मुंबई (प्रतिनिधी) : भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांना सध्याच्या घडीला काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. न्यायालयानं पाटील यांच्या नावे फेक ऑफिडेव्हीट प्रकरणी तपासाचे आदेश दिले आहेत.

पाटील यांनी निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रात आपण दोन कंपन्यांचे संचालक असल्याचे लपवले तसेच केस मध्ये न्यायालयाने चार्ज फ्रेम केल्याचे लपवल्याने त्यांच्याविरोधत पुणे येथील JMFC कोर्टात दावा दखल करण्यात आला. याप्रकरणी न्यायमूर्ती जान्हवी केळकर यानी पोलिसांना फौजदारी संहितेच्या २०२ कलमांनुसार तपासचे आदेश केले असून १६ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.कोथरुडच्या डॉ, अभिषेक हरिदास यांनी पाटील यांच्याविरोधात हा दावा केला होता. दरम्यान, आपल्यायवर करण्यात आलेले हे आरोप तथ्यहीन असल्याची स्पष्ट भूमिका चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली आहे.

चंद्रकांत पाटील हे कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. निवडणुक लढण्यापूर्वी संपत्ती आणि स्वतःवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. मात्र या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी जाणूनबुजून ते मालक असलेल्या दोन कंपन्यांची माहिती लपविली असल्याचा आरोप करीत कोथरूड येथील व्यवसायिक डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. तसेच त्यांनी २०१६ ते २०१९दरम्यान उत्पन्नाच्या स्रोतबाबत खोटी माहिती दिली असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. २०१२ साली कोल्हापूरमधील राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र सादर झालेले असताना ते अद्याप सादर झालेले नाही, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली असल्याची तक्रार डॉ. हरिदास यांनी न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे

त्यांच्याविरोधात खटला चालून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीद्वारे करण्यात आली आहे.तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी याबाबत चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.