मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्याने  कोरोना वायरस नियंत्रणात आणण्यासाठी लाॅकडाऊनची घोषणा केली . वेळोवेळी करण्यात आलेला लाॅकडाऊन व अनलाॅक शिवाय मिशन बिगीनिंग अगेन या द्वारे हळूहळू मुंबईसह राज्य पुर्वपदावर येत आहे

मागील अनेक महीन्यापासुन मुंबईची लाईफ लाईन समझली जाणारी लोकल ट्रेन केवळ अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांना सेवा देत आहे. परंतु

महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्धी केलेल्या पत्रकात केवळ अधिस्वीकृती असलेल्या पत्रकारांना ट्रेन प्रवास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

यावेळी मुंबई व उपनगरातील अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांमध्ये शासन विरोधी नाराजीचे सुर उमटवत आहेत.                        

अधिस्वीकृती धारकच  केवळ पत्रकार आहेत काय ?     .

मुंबईसह राज्यातील विनाअधिस्वीकृती धारक पत्रकारांना  शासन मान्यता नाही ?
 
त्यानी वृत्तांकन केलेली बातमी अधिकृत नाही काय ?   

नोंदणीकृत साप्ताहिक पाक्षिक मासिक त्रैमासिक वृतपत्रात नोकरी करणार्‍या विना अधिस्वीकृती  पत्रकारांना शासकीय मान्यता नाही  काय ?

असे बहुतांश प्रश्न पत्रकारांना भेडसावत आहेत.

विना अधिस्वीकृती पत्रकार संदर्भात सरकारद्वारे दुटप्पी भूमिका व व्यवहार का करण्यात येतो .     
 
अधिस्वीकृती पत्रकार हे बऱ्यापैकी दैनिक च्या एक नंबर वर्गवारीतील असतात व वेतन सुद्धा बर्‍यापैकी घेतात.

मात्र बहुतांश पत्रकार, विविध वृत्तांपत्रात अल्प वेतनावर काम करीत आहेत लॉकडावून मुळे मुंबई सह राज्यात बहुतेक वृत्तपत्रअर्थीक डबघाईला येउन बंद पडली त्यामुळे बऱ्याच पत्रकारांच्या नोकर्‍या गेल्या . या परिस्थितीत नोकरीच्या शोधात वनवन भटकंती करणार्‍या पत्रकारांची संख्या वाढली आहे. 

शिवाय  अनेक  पत्रकार मुंबई च्या बाहेरील कसारा कर्जत खोपोली विरार दरम्यान वास्तव्यास आहेत. एसटीचा महागडा व वेळखाऊ प्रवास खिशाला परवडणारा नसल्याने  ट्रेन शिवाय योग्य पर्याय शिल्लक नाही .
  
बऱ्याच समस्यांनी ग्रासलेल्या .पत्रकारांना  ट्रेनचा प्रवास दरम्यान  वंचित राहावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत 

महाराष्ट्र शासनाने सरसकट पत्रकारांना अधिस्वीकृती करून  शासकीय योजना कार्यान्वीत कराव्यात शिवाय साप्ताहिक पाक्षिक मासिक त्रैमासिक च्या पत्रकारांना त्वरीत अध्यादेश प्रसिद्ध करून लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी.

पत्रकार हा पत्रकारच असतो . याचे भान सरकारने ठेवावे अधिस्वीकृती विरूद्ध विनाअधिस्वीकृती असा भेदभाव तसेच पत्रकारांमध्ये फुट पाडून . लोकशाहीचा चौथ्या अधारस्तंभाचा अवमान करू नये

अन्यथा समस्त विना अधिस्वीकृती पत्रकारांना लोकशाहीचे शस्त्र  उपासल्या पर्याय नाही असे जागृत भारत साप्ताहिक वृतपत्राचाचे पत्रकार तसेच संभाजी ब्रिगेड मुंबई प्रदेश सचिव श्री राजेंद्र कांबळे असा इशारा दिला .