मुंबई(दीपक शिरवडकर) शहर आणि उपनगरात सुमारे २९ हजाराहून अधिक हौसिंग सोसायटया आहेत. यातील अपुऱ्या, खोटया दस्ताने नोंदीत झालेल्या हौसिंग सोसायटया किती आहेत याची माहिती दस्तुरखुद्द सहकार आयुक्त-निबंधक,सहकारी संस्था, महाराष्ट्र यांना आहे की नाही ही बाब गुलदस्त्यात आहे. याबाबत कोणतीही उच्चस्तरीय चौकशी होताना दिसत नाही. क्षेत्रीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात राम-भरोसे कारभार हाकला जातो असे तज्ज्ञांचे मत आहे. डिस्ट्रिक्ट को,ऑपरेटिंव्ह हाऊसिंग फेडरेशनही सभासदत्व देताना हौसिंग सोसायटयांच्या दस्ताची सक्षम प्रशासना कडून (स्थानिक स्वराज्य संस्था) पुर्नतपासणी न करता,सत्यता पडताळून न पाहता हौसिंग सोसायटयांना सभासद करून घेते, ही चिंतेची बाब आहे. अशी खंत मुंबादेवी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रविण ठाकूर यांनी व्यक्त केली.

मुंबईतील अंदाजे अडीच हजारांहून अधिक हौसिंग सोसायटयांचा कारभार बिघडला असल्याचे समजते. जवळजवळ या सोसायटयांवर सहकार विभागाने प्रशासक नेमले आहेत. सहकारी संस्था विभागाकडून हौसिंग सोसायटयांचा कारभार सहकारी गृहनिर्माण अधिनियम १९६० चे कलम ७९(अ),९७ वा घटना दुरूस्ती व सहकारी संस्था (सुधारणा)अधिनियम २०१३ अन्वये आदर्श उपविधी व राज्याचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशाने,मा.सहकार सचिव, मा.सहकार आयुक्त-निबंधक,महाराष्ट्र यांनी निर्गमित केलेले निर्णय-आदेश, सहकारी गृहनिर्माण संस्था कामकाज संहितेस अधीन राहून करणे हे धोरण आहे. परंतु क्षेत्रीय उपनिबंधक कार्यालयांकडून ह्या संहितेचे तीन-तेरा वाजविले जातात.त्यामुळे गृहकर्ज देणाऱ्या बँका,पंतप्रधान आवास अनुदान योजना ,शेअर्स सर्टिफिकेट देणाऱ्या बँका, सदनिकाधारक यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे आणि आर्थिक गैरव्यवहार केले जात आहेत.

तक्रारदारांचे अडचणीचे वाटणारे तक्रारअर्ज क्षेत्रीय उपनिबंधक कार्यालयाकडून निकाली काढले जातात. सहकार आयुक्तांचे कार्यवाहीचे आदेश असताही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. असा प्रकार उपनिबंधक-सहकारी संस्था,वसई तसेच उपनिबंधक, सहकारी संस्था,आर-दक्षिण विभाग, कांदिवली (पू) मुंबई कार्यालयाकडून होताना दिसतो उपनिबंधक, सहकारी संस्था,वसई कार्यालयाने तर इमारतच अस्तित्वात नसलेल्या जागेत सन२०१५ मध्ये हौसिंग सोसायटी नोंद केली आहे. सन २०१५  मध्ये आधीच नोंद असलेल्या हौसिंग सोसायटीचा नोंदणी क्रमांक सन २०१९मध्ये दुसऱ्या ठिकाणी नव्याने पुर्ननोंदीत करण्याचे प्रतापाबरोबरच हौसिंग सोसायटी नोंदणी करता आलेल्या दस्ताची सक्षमपणे-पारदर्शकपणे पुर्नपडताळणी न करता अपुऱ्या, खोटया दस्ताने हौसिंग सोसायटया नोंद करून दिल्या आहेत. या साऱ्या प्रकारामुळे शासनाची-प्रशासनाची-विविध आस्थापनांची व सदनिकाधारकांची फसवणूक मात्र होत आहे.

क्षेत्रीय उपनिबंधक-सहकारी संस्था व क्षेत्रीय जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयांकडून हौसिंग सोसायटया नोंदणीवेळी दाखविण्यात येणाऱ्या हलगर्जी पणाची गंभीर दखल राज्यशासनाने घेणे व बोगसरित्या नोंदीत हौसिंग सोसायटयांची नोंदणी रद्द करून सर्वसामान्यांची व पंतप्रधान आवास अनुदान योजनेची होणारी फसवणूक थांबविणे ही काळाची गरज आहे असे जाणकारांचे मत आहे.

काही ठिकाणी जमिनमालक सुरुवातीला आपल्या जागेत बेकायदापणे बैठया चाळी बांधून तेथील घरांची मासिक भाडे तत्वावर विक्री करतात.चाळीतील भाडेकरूंना पुढे करून नागरी सुविधा मिळवितात.कालांतराने त्यांच रहिवाशांना पुढे करून बांधकामाचा कोणताही अनुभव नसणाऱ्यांकडून बैठया चाळीच्या जागेत बेकायदा टॉवर उभे करतात व रग्गड बेहिशेबी संपत्ती कमवतात.अशा टॉवरमध्ये घर घेणाऱ्या ग्राहकांच्या माथी खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केली जाते. क्षेत्रिय उपनिबंधक-सहकारी संस्था विभागाकडून कागदपत्रांची कोणतीही खातरजमा न करता दलांलाच्या माध्यमातून मधुर संबंध ठेवत हौसिंग सोसायटया नोंद करून दिल्या जातात.स्वमालकीच्या जागेवर मालकी हक्काचे फलक कित्येक जमिनमालकांकडून लावले जात नाहीत आणि याची दखल शासन यंत्रणा घेताना दिसत नाही.मुंबई महापालिका हद्दीत सद्या पालिका मालकीच्या जागेत तसेच खासगी मालकीच्या जागेत जुन्या चाळींचा पुर्नविकास केला जात आहे हा पुर्नविकास संशयास्पद असून रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत