मुंबई (प्रतिनिधी) : कोरोना महामारीने देशभरातील सर्वच उद्योगक्षेत्रांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून वाहतूक व्यवसायक्षेत्रास देखील याचा जबर फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या वाहतूकक्षेत्रास काही प्रमाणात दिलासा मिळावा याकरीता केंद्र सरकारने कर्ज परतफेडीसाठी अतिरिक्त ४ महिन्यांची (डिसेंबर २०२० पर्यंत) विनाव्याज मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी नुकतीच राज्यातील वाहतूकदारांच्या वतीने शिवसेना अंगीकृत शिव वाहतूक सेनेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आणि तशी शिफारस करण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे निवेदन सादर केले होते.

यापूर्वी केंद्र सरकारने मार्च ते ऑगस्ट अशी ६ महिन्यांसाठीची कर्जफेड मुदतवाढ जाहीर केली होती. मात्र अद्याप कोरोनावरील खात्रीशीर लस बाजारात उपलब्ध झाली नसल्याने तसेच परिस्थिती पूर्णत: नियंत्रणात नसल्याने बहुतांश उद्योगधंदे अजूनही ठप्पच आहेत. शिवाय केंद्र सरकारने मार्च २०२० पासून लागू केलेली टाळेबंदी अद्याप उठवलेली नाही. मात्र बँकाकडून कर्जवसुलीसाठी रोज तगादा सुरुच असून कर्जहफ्ते भरण्यासाठी वारंवार दबाव आणला जात असल्याची तक्रार वाहतूकदारांनी केली आहे. टाळेबंदीमुळे गेले ६ महीने व्यवसायच नसल्याने पैसे भरायचे तरी कुठून अशी चिंताजनक व्यथा वाहतूक व्यावसायिक मांडत आहेत.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख हजार कोटींच्या पॅकेजमध्ये देखील वाहतूक उद्योगक्षेत्राला आजतागायत काही लाभ मिळालेला नाही. तसेच एमएसएमई कर्जसुविधा देखील वाहतूकदारांना अद्याप मिळालेली नाही असा आरोप बस अँड कार ऑपरेटर्स कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडिया (बोकी), फेडरेशन ऑफ टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स, मुंबई बस मालक संघटना, ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेयर असोसिएशन आणि बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन या वाहतूक संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आम्हाला कर्जफेडीसाठी विनाव्याज मुदतवाढ द्यावी अन्यथा प्रचंड मानसिक तणावामुळे कर्जधारक वाहतुकदारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल अशी भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली आहे.

आज रोजी राज्यात सुमारे १५ लाख ट्रक, १ लाख बसेस, ३.५ लाख टुरिस्ट टॅक्सी आणि ७.५ लाख ऑटोरिक्षा वाहने आहेत ज्यापैकी जवळपास ७० ते ८० टक्के वाहने ही विविध बँकाकडून कर्जतत्वावर खरेदी केलेली आहेत. केंद्र सरकारने जर आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले तर मात्र पैसे अभावी नाईलाजाने वाहतूकदारांना ही सर्व वाहने बँकेत जमा करण्याखेरीज पर्याय उरणार नाही. परिणामी उद्भवणार्‍या परिस्थितीची जबाबदारी सर्वस्वी केंद्र सरकारचीच राहील असा इशारा सर्व वाहतूकदार संघटनांच्या वतीने बोकीचे वेस्टर्न झोन चेअरमन तथा शिव वाहतूक सेनेचे सरचिटणीस मोहन गोयल यांनी दिला आहे.