मुंबई (श्रीराम कांदू) : मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या बाबतीतला निर्णय घेतला, परंतु उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या भाडेकरू इमारतींचे काय? असा प्रश्न आज आ. श्री. अतुल भातखळकर यांनी मान. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे.

मुंबईच्या उपनगरात सुद्धा मोडकळीस आलेल्या व पुनर्विकासाची गरज असलेल्या हजारो इमारती आहेत, यातील हजारो रहिवाशांना पुनर्विकासाच्या नावाखाली विकासकांनी रस्त्यावर आणले आहे. तसेच मोडकळीस आल्या म्हणून भाडेकरूंना बेघर करण्याचे मोठे षडयंत्र विकासक करत आहेत. पण त्यांच्याकडे कोण लक्ष देणार? असा प्रश्नडही आमदार भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे. उपकरप्राप्त इमारती या फक्त मुंबई शहरातील आहेत, उपनगरातील भाडेकरू इमारतींच्या बाबतीत श्री. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये एक धोरण आखले होते व ते विधी खात्याकडे प्रलंबित आहे, त्यावर सुद्धा तात्काळ निर्णय करण्याची आवश्यकता आहे. Insolvency आणि bankruptcy कोड सारखे एखादा कायदा करून ज्या भाडेतत्त्वावरील इमारतींचा विकास वर्षानुवर्ष रखडलेला आहे त्या पुनर्विकासाच्या बाबतीत निर्णय घेणारा आणि भाडेकरूंना दिलासा देणारा एक कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा आ. भातखळकर हे गेले काही वर्ष मांडत आहेत. आधीच्या सरकारच्या काळात ही पावले उचलली गेली. त्यामुळे त्याची तात्काळ पूर्तता करून उपनगरातील भाडेकरूंना व अशा प्रकारच्या इमारतीत राहणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा द्यावा व त्यांच्या पुनर्विकासाचा रखडलेला मार्ग मोकळा करावा अशी मागणी आ. भातखळकर यानी केली आहे