डोंबिवली:(श्रीराम कांदू)     कल्याण  डोंबिवली महापालिका हद्दीतीतून 18 गावे वगळू नका या मागणीसाठी भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वीही एका समाजिक कार्यकत्र्याने याच मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून एकाच मागणीसाठी दोन याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्याच बरोबर भाजप नगरसेविका सुनिता खंडागळे या देखील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. खंडागळे यांनी याचिका दाखल केल्यास याचिकांची संख्या तीन होईल.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील 27 गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद तयार करण्याची मूळ मागणी होती. राज्य सरकारने 27 पैकी 9 गावे महापालिकेत ठेवून 18 गावे वगळली. त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्याची प्रक्रिया सुरु केली. त्यावर जिल्हाधिकारी यांच्याकरवी हरकती सूचना मागविल्या. या हरकती सूचनांची प्रक्रिया सुरु असताना 18 गावे महापालिकेतून वगळू नयेत या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर प्रथम सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारसह संबंधित यंत्रणांनी 14 ऑगस्टच्या आत सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेशीत केले आहे. 18 गावे वगळण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना 18 गावातील नगरसेवकांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आल्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी काढले आहेत. या सगळ्य़ा मुद्यांना हरकत घेत भाजप नगरसेवक भोईर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे 18 गावे महापालिकेतून वगळू नयेत. स्वतंत्र नगरपालिका केवळ 18 गावांची न करता 27 गावांची करावी.अन्यथा करु नये. जनगणनेचे काम सुरु असताना कोणत्याही शहर तालुका, जिल्ह्याची हद्दीत फेरबदल करता येत नाही. गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरु असताना नगरसेवक पदे रद्द करण्याची घाई महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. पद रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्ताना नाही. तसेच प्रक्रिया पूर्णच झालेली नसताना पद रद्द कशाच्या आधारे केले गेले आहे. हा मुद्दा याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. कोविड काळात ही गावे वगळून नगरसेवक पद रद्द केल्याने या परिसरातील नागरीकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. अनारोग्याची परिस्थिती उद्बवू शकते. 4 मे पासून राज्य सरकारने कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेतलेले नसताना अचानकपणो 18 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापनेची प्रक्रिया कशी काय सुरु करता येऊ शकते. हे विविध मुद्दे भोईर यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केले आहेत.

भोईर यांच्या पाठोपाठ भाजप नगरसेविका खंडागळे या देखील न्यायालयात धाव घेणार आहेत. त्यांच्या मते महापालिका आयुक्तांना पद रद्द करण्याचा अधिकार नाही. त्याच बरोबर कोणतीही पूर्व सूचना न देता पद रद्द कशाच्या आधारे केले. अद्याप 18 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषदच स्थापन झालेली नाही. ही गावे महापालिकेतून वगळण्यास आमचा विरोध आहे. प्रभागात कच:याच्या गाडय़ा येत नाही. ही गावे वगळल्याने आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याकडे खंडागळे यांनीही लक्ष वेधले आहे.