घाटकोपर (प्रतिनिधी) : सेंट्रल रेल्वे मध्ये कंत्राट  पध्दतीने काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यावर कंत्राटदाराचा  सुपरवाईझर हा अन्याय करत असुन अन्याया विरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या कर्मचाऱ्याना कामावरुन कमी करण्याची धमकी देत आहे . त्यामुळे  कर्मचारी जीव धोक्यात घालुन व गप्प राहुन काम करत आहेत . या सुपरवायझरवर  सी आय एस बी ही कंपनी कोणती ही कारवाई करत नाही .

मध्य रेल्वेच्या ट्रॅक मधील साफ सफाईचे कंत्राट सी एस आय बी कंपनी कडे असुन या कंपनीने साफ सफाई करण्या करिता पुरुष व महिला कर्मचारी कामावर ठेवले आहेत . हे कर्मचारी जीव धोक्यात घालुन ट्रॅकच्या मध्यभागातील व आजु बाजुचा कचरा घाण व गवत साफ करण्याचे काम करतात . तर सी एस आय बी या कंपनीने या सफाई कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवायला  संजय कमरे नावाचा सुपरवायझर ठेवला आहे . परंतु हा सुपरवायझर या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत असुन मनमानी पणाने त्यांच्या कडुन काम करुन घेत आहे . त्यांच्या विरुध्द आवाज उठवला तर संजय कमरे हा त्या कर्मचाऱ्याना कामावरुन कमी करण्याची धमकी देत आहे . तर महिला कर्मचाऱ्या बरोबर सुध्दा सुपरवायझर संजय कमरे हा गैरवर्तणुक करत असुन मी तुमचा साहेब आहे मी सांगेल ते काम करावे लागेल नाहीतर  दुसरीकडे लांब बदली करुन टाकेल अशी धमकी देतो . त्यामुळे हे गरीब कर्मचारी गुपचुप राहुन आपला जीव धोक्यात घालुन रेल्वेच्या ट्रॅक मध्ये बसुन आणि आजु बाजुचा कचरा गवत गटारी साफ करतात . दरम्यान या कर्मचाऱ्यांच्या जीवाचे बरे वाईट झाले तर हा संजय कमरेच जबाबदार राहील असे एका कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकाने सांगितले आहे . तेव्हा सी आय एस बी या कंपनी ने अशा उर्मट व अन्याय करणाऱ्या संजय कमरे वर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे . तर या कंपनीने संजय कमरेची चौकशी करुन या गोर गरीब कर्मचाऱ्याना न्याय द्यावा अशी ही मागणी कर्मचारी करत आहेत . त्यातच या कर्मचाऱ्यांच्या जीवीताला काही झाले तर रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहणार की सदर कंपनी जबाबदार राहणार याचा खुलासा ही रेल्वे प्रशासनाने केला पाहिजे . तर या कर्मचाऱ्या करिता नेमलेला सुपरवायझर संजय कमरे हा नावा पुरताच असुन तो कामावर येतो किंवा नाही हे ही या कर्मचाऱ्याना दिसुन येत नाही तर या सुपरवायझरने  कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवले पाहिजे तर तो या कर्मचाऱ्या सोबतच राहीला पाहिजे पण हा सुपरवायझर कंपनीच्या डोळ्यात धुळफेक करुन फुकट पगार घेऊन या गोर गरीब कर्मचाऱ्यावर अन्याय करत आहे. आम्हाला रेल्वे प्रशासनांकडून न्याय मिळावा