नगरसेवक पद रद्द केल्याने ठोठावणार न्यायालयाचे दार केडीएमसी आयुक्तांच्या निर्णयाचा नगरसेवकाकडून निषेध
नगरसेवक पद रद्दची कारवाई नियमबाह्य
- by Adarsh Maharashtra
- Jul 31, 2020
- 1148 views
डोंबिवली :(श्रीराम कांंदू) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून वगळलेल्या 18 गावांच्या स्वतंत्र नगर परिषदेवर शिक्कामोर्तब केले जात असतानाच या गावांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर केडीएमसी आयुक्तांच्या निर्णयाचा नगरसेवकांकडून निषेध करण्यात येत आहे. तर नगरसेवक पद रद्दची कारवाई नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातून 27 गावे वगळताना सरकारने या गावांचे दोन भाग केले आहेत. त्यानंतर आता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून वगळलेल्या 18 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे करत असताना कोकण आयुक्तांनी या 18 गावांतील नगरसेवकांचे केडीएमसीचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्तांना दिले होते. केडीएमसी आयुक्तांनी या नगरसेवकांना पत्र पाठवून आपले नगरसेवक पद रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. मात्र केलेली ही घोषणा चुकीची असून या विरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे नगरसेवकांकडून सांगण्यात येत आहे.
केडीएमसीतील 27 गावांपैकी 18 गावे राज्य सरकारकडून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे वगळण्यात आलेल्या गावांतील 13 नगरसेवकांची पदे रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र ही पद रद्द करत असताना कोणत्या कायद्याच्या आधारे करण्यात आली आहेत ? याची माहिती आयुक्तांनी दिली नसून या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे या नगरसेवकाने सांगितले. राज्य सरकारने 24 जून रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनंतर नागरिकांच्या हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. अद्याप या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली नसताना आयुक्तांनी पहिल्या अधिसूचनेच्या आधारे असा निर्णय कसा घेतला ? असा प्रश्न या नगरसेवकाने उपस्थित केला आहे.
केडीएमसीतील 27 गावांपैकी 18 गावे राज्य सरकारकडून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे वगळण्यात आलेल्या गावांतील 13 नगरसेवकांची पदे रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र ही पद रद्द करत असताना कोणत्या कायद्याच्या आधारे करण्यात आली आहेत ? याची माहिती आयुक्तांनी दिली नसून या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे या नगरसेवकाने सांगितले. राज्य सरकारने 24 जून रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनंतर नागरिकांच्या हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. अद्याप या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली नसताना आयुक्तांनी पहिल्या अधिसूचनेच्या आधारे असा निर्णय कसा घेतला ? असा प्रश्न या नगरसेवकाने उपस्थित केला आहे.
रिपोर्टर
Adarsh Maharashtra is a Digital Media Site. This app is the mobile Version of Adarsh Maharashtra Marathi News Paper. It is 24 hour web news and local news which assure you to show only what is truth, the idea behind Adarsh Maharashtra News to make aware what is happening all over, and to combine advanced news delivery technologies. We are hard working, honest and courages who wants do something for our people and coming generation.
आदर्श महाराष्ट्र वेब टीम