नागपूर,२६ जुलै: विदर्भातील ५० प्रवाशांच्या रद्द होत असलेल्या विमान तिकीटांच्या रकमेसंदर्भात नागपूरचे हरिहर पांडे यांनी 'लोक शिकायत'चा आधार घेत राजधानी दिल्लीत पत्रव्यवहार केला. कोविड -१९ च्या नावाखाली गो-एअर ग्राहकांच्या संमतीशिवाय पैशांचा गैरवापर करीत असून आर्थिक कोंडी करीत आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला.

विमान कंपनीकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून ५० प्रवाशांपैकी असलेले पांडे यांनी न्याय मागण्यासाठी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, विमान मंत्रालय, नीति आयोग, कैबिनेट सचिवांसह केंद्रातील अनेक मंत्रालयांना व खासदारांना पत्र लिहीलेली आहेत.

त्यातील राष्ट्रपती सचिवालय, पंतप्रधान कार्यालय, विमान मंत्रालयासह ११ विभागांनी नागपूरकरांचे पत्र पुढील कार्यवाहीसाठी DGCA ला पाठविलेली आहेत.

दिल्लीतून मिळालेल्या माहितीनुसार, DGCA कडून संबंधित पत्रांना GoAir ला पाठविले गेले असल्याचे कार्यालयीन नोंदीवरून दिसून येते.

सविस्तर माहिती अशी की, नागपूरचे हरिहर पांडे यांनी लॉकडाऊनपूर्वी ३० जुलै करीता नागपूर ते मुंबई प्रवासाच्या ५० ग्रुप तिकीट (PNR- UEN17U) बुक केलेल्या आहेत. त्यासाठी GoAir कडे नागपूर विमानतळावर १३४७५०/- रूपये  जमा केले आहेत; परंतु विमान रद्द झाल्याचे व तुमचे पैसे Credit Shell मधे ठेवून घेतल्याचे कंपनीने कळविले आहे. तर प्रवाशांनी स्वतःहून तिकीट रद्द केले नसल्यामुळे पैसे परत मिळाले पाहीजे, अशी ५० प्रवाशांची इच्छा आहे.

पांडे यांनी पत्रात स्पष्ट केले की, आम्ही GoAir ला वारंवार विनंती करून विचारले की "Refund, Credit Shell आणि Amount will be Forfeited च्या संदर्भात सरकारचे दिशा-निर्देश स्पष्ट करावेत" यावर कुठलेही स्पष्टीकरण आलेले नाही. यावरून गो-एअर आपले स्वतःचे नियम प्रवाशांवर थोपवत आहे, हे स्पष्ट होते. 

विमानप्रवासाचे स्वप्न पाहणाऱ्या मध्यम-गरीब परिस्थिती असलेल्या ५० प्रवाशांचे पैसे परत न करता; नविन बुकिंगची सक्ती करून चारपट जास्त तिकीट आकारून फसवणूक करीत आहे. 'क्रेडीट शेल'च्या नावावर १३४७५०/- रूपये जमा करून ठेवणे, भविष्यात गरज नसताना ग्राहकांवर विमानप्रवास थोपविणे, रद्द होत असलेल्या तिकीटांचे पैसे प्रवाशांच्या इच्छे विरुद्ध वापरणे. गो-एअरच्या अशा भुमिकेमुळे ५० प्रवाशांसह त्यांचेशी संबंधित शेकडो नातेवाईकांना शारिरीक, मानसिक आणि आर्थिक त्रास होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

विमान तिकिटंसदर्भातील समस्या त्वरीत सोडविण्यासाठी शासनाने 'गो-एअर' व्यवस्थापनाला योग्य निर्देश द्यावेत, अशी मागणी हरिहर पांडे यांनी दिल्लीतील प्रशासकीय पत्र व्यवहारात केले.