मुंबई (दीपक शिरवडकर) : सर्वसामान्यांना स्वतः चे घर घेता यावे या उद्देशाने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी देशभर पंतप्रधान आवास योजना लागू केली.या योजनेंतर्गत सर्वसामान्यांना २.५० लाख इतके अनुदान घर घेताना दिले जात आहे. परंतु एका चांगल्या योजनेआडून मोठी हेराफेरी करणाऱ्यांची साखळी राज्यात कार्यरत असल्याचे समजते. या योजनेआडून मोठा भ्रष्टाचार होत आहे पंतप्रधानांनी या गंभीर प्रकरणाची वेळीच दखल घेणे गरजेचे आहे.
        
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान हे अधिकृतरीत्या बांधकाम असणाऱ्या इमारतीतील सदनिकेसच दिले जावे असे धोरण आहे. परंतु गृहकर्ज देणाऱ्या बँका काही शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी व दलाल यांची एक साखळी राज्यात कार्यरत असल्याने बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी कोणतीही कागदपत्रे न तपासता गृहकर्ज व अनुदानाची रक्कम टक्केवारी मिळवत ग्रांहकाना मिळवून दिली गेली आहे व जात आहे महारेरासारखा कायदा अस्तित्वात असताही बेकायदा बांधकामे उभी रहात आहेत. खोटया व बोगस दस्ताने सहकारी संस्था विभागाकडून हौसिंग सोसायटया नोंद होत आहेत, झाल्या आहेत. त्यामुळे खोटी कागदपत्रे सादर करीत बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी पंतप्रधान आवास योजनेतील अनुदान लाटले जात आहे आणि ग्रांहकाची फसवणूक केली जात आहे.
        
याप्रकरणाची गंभीर दखल पी एम ओ आणि सी एम ओ कार्यालयाने घेऊन राज्यात बेकायदा बांधकामाच्या ठिकाणी खोटी माहिती देत व त्या माहितीची सत्यता न पडताळता पंतप्रधान आवास योजनेतून दिले गेलेले अनुदान सव्याज संबंधिताकडून वसूल करणे गरजेचे आहे आणि सरकारी धोरणात हेराफेरी करणाऱ्या शासकीय व बँक व्यवस्थापनातील दोषींवर कारवाई केली पाहिजे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पंतप्रधान आवास योजनेआडून मोठ्या प्रमाणात लाखो-करोडोची हेराफेरी झाली असून अशी हेराफेरी करणारे मोकाट आहेत.
       
बेकायदा बांधकामांच्या ठिकाणी सरकारी अनुदान लाटले जात असल्याने अशा बेकायदा बांधकामावर जर निष्कासन हातोडा पडल्यास दोष कोणाला देणार ?अशावेळी गृहकर्ज व अनुदान वसुलीचे काय? केंद्रीय लेखापाल विभागाकडून या प्रकरणाची तपासणी झाल्यास बरेच मासे गळाला लागतील. यात शंका नाही.