उल्हासनगर (प्रतिनिधी) :  राज्यात लाखो शिक्षकांची अपील प्रकरणे शाळा न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहे अनेक शिक्षक सेवा निवृत्त होऊन गेलेत पण अद्याप त्यांच्या  अपिलांचा निकाल  लागला नाही ,कधी कधी सहा ,सात, आठ वर्षापर्यंत अपील निकाली निघत नाही त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना निव्वळ मनस्ताप होत असून लॉकडाउन चे निमित्तच झाले आहे त्यामुळे अश्या मनस्तापातून मुक्त करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात शाळा न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात यावे अश्या मागणीचे निवेदन भाजप शिक्षक आघाडीचे मुंबई विभाग संयोजक अनिल बोरनारे यांनी  मुख्यमंत्री तथा मंत्री विधी व न्याय विभाग तसेच  श्रीमती वर्षाताई गायकवाड शिक्षण मंत्री यांना पाठविले आहे.

महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवेच्या शर्ती अधिनियम १९७७ च्या कलम ८ अन्वये शिक्षकांना बडतर्फ करणे, नौकरीतून काढणे, सेवा समाप्त करणे व पदोन्नती करीता ज्येष्ठता डावलणे या अपीलांकरिता राज्यात शाळा न्यायाधीकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तसेच कलम १० अन्वये वरील प्रकरणे ३ महिन्याच्या आत शक्य तितक्या लवकर निकाली काढण्याची संदर्भांधिन अधिनियमात तरतुद आहेत. परंतु एका शाळा न्यायाधीकरणाची स्थापना व अधिकारिता कार्यक्षेत्र ३ ते ४ जिल्ह्यांकरिता असल्यामुळे हजारो शिक्षकांची अपील प्रकरणे एकाच शाळा न्यायाधिकरणात दाखल होतात व एकाच पिठासीन अधिकाऱ्याला हजारों शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची अपील प्रकरणे अनेक तांत्रिक बाबींमुळे तीन महिन्याच्या आत निकाली काढणे शक्य होत नाही. ही बाब कायद्यातील संविधानिक तरतुदींना छेद देणारी असल्यामुळे कायद्याची तंतोतंत अमलबजावणी होतांना दिसत नसल्याचे प्रथम दर्शनी निदर्शनात आलेले आहेत.
   
एका शाळा न्यायाधिकरणाची अधिकारिता कार्यक्षेत्र ३ ते ४ जिल्हे असल्याने अपील दाखल करण्याकरिता अनेक शिक्षकांना लांबचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा  वेळ व पैसा निरर्थक व्यर्थ जातो. कायद्यान्वये अपिल तीन महिन्यात निकाली निघण्याऐवजी ३ वर्षापेक्षाही जास्त कालावधी लागतो. ज्यामुळे शिक्षकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो ही बाब शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण करणारी आहे असे अनिल बोरनारे यांनी निवेदनाद्वारे  मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहेत . प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र शाळा न्यायाधिकरणाची स्थापना केल्यास शिक्षकांचा व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा  त्रास कमी होऊन एकाच शाळा न्यायाधिकरणाच्या कार्यभाराची रितसर विभागणी देखील होऊ शकते.  म्हणून १९७७ च्या कायद्यातील शाळा न्यायाधिकारणाच्या तरतुदीचे तंतोतंत पालन करण्याकरिता  आणि शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या दिवसेंदिवस दाखल होणाऱ्या वाढत्या अपिलांची संख्या लक्षात घेता प्रत्येक जिल्ह्याकरिता स्वतंत्र शाळा न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याची मागणी भा ज प शिक्षक आघाडीचे मुंबई विभाग संयोजक अनिल बोरनारे, सह संयोजक सचिन पांडे, सुभाष अंभोरे, विजय धनावडे, बयाजी घेरडे आदींनी केली आहे