विरार(दीपक शिरवडकर)राज्य सरकारच्या सहकार विभागाकडून राज्यात मोठ्या प्रमाणात भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण सोसायटया वारेमाप नोंद झाल्या आहेत. आणि ह्या सोसायटयांचे कारभारी मनमानी तऱ्हेने कारभार करत संघटीतपणाच्या व दादागिरीच्या जोरावर सभासदांना त्रास देतात अशा सोसायटयांच्या अध्यक्ष-सेक्रेटरीवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यानी दिल्या नंतर मनमानी करणाऱ्या सोसायटयांच्या कारभाऱ्यानी थयथयाट करायला सुरुवात केली आहे. सरकारचे नियम न पाळता स्वतःचे नियम बनविणाऱ्या गृहनिर्माण सोसाटयांवर कारवाई व्हायलाच हवी.अशा सोसायटयांना महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने पाठिशी घालणे चुकीचे आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

कारण राज्यात नोंद असलेल्या कित्येक गृहनिर्माण सोसायटयानी नोंदणी करताना कायदेशीररित्या सीसी/ओसी/सात-बारा उतारा/डीड ऑफ डिक्लेरेशन/बिनशेती परवाना/मोफा कायद्याच्या नियमातील नमुना ७अर्ज/रचनाकार यांचा बांधकामाचा दाखला/जागेचे कुलमुखत्यारपत्र/सक्षम अधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या बांधकामाचा नकाशा/जागा निर्वेध असल्याबाबत टायटल सर्च रिपोर्ट/जागा विकसित करण्यास घेतली असल्यास विकसन करारनामा/प्लॉट बिगरशेती केलेला सक्षम अधिकाऱ्याच्या दाखला/प्लॉट खरेदीचा करारनामा,(नोंदणीकृत व आवश्यक तो मुद्रांक शुल्क भरलेला असावा/प्रॉपर्टी पत्रक/सात-बारा गाव नमुना-२/जमिनमालक-विकासक-सदनिकाधारक यांचा त्रिपक्षीय करारनामा/गाव नमुना ६/मालमत्ता पत्रक/महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याच्या कलम ११तील तरतुदीनुसार अभिहस्तांतरण आदी सत्यांकित दस्त उपनिबंधकांकडे सादर करायचा असतो.परंतु असा दस्त सादरच झालेला नाही, बांधकामच अस्तित्वात नाही,असलेले बांधकाम अनधिकृत आहे.अशा वसई तालुक्यात सहकारी संस्था विभागाच्या काही उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधकानी कामात हलगर्जीपणा करीत गृहनिर्माण सोसायटया नोंद करून दिल्या आहेत व अशा सोसायटया फसवणूक करीत कामकाज करीत आहेत. खोट्या व बोगस दस्ताने सोसायटी नोंदणी करत कामकाज करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटयांची माहिती दस्तुरखुद्द राज्याच्या सहकार आयुक्तांना नसावी याचे आश्चर्य वाटते. तर अशी माहिती करून दिली असता खोट्या माहितीवर आधारित कामकाज करणाऱ्या सोसायटयांवर कारवाईही केली जात नाही. त्यामुळे अशा हौसिंग सोसायटयांकडून सदनिकाधारक,वित्तीय संस्था, शासकीय आस्थापना, महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण महासंघ आदींची दिशाभूल, फसवणूक केली जात आहे.मा.सहकार मंत्र्यांनी राज्यात तालुकानिहाय नोंदणी झालेल्या सर्व हौसिंग सोसायटयांच्या नोंदणी दस्ताची पुर्नपडताळणी सक्षम अशा एसीबी/सीआयडी ह्या तपास यंत्रणेमार्फत करून बोगसरित्या कामकाज करणाऱ्या हौसिंग सोसायटयांवर व अशा सोसायटया नोंदणी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे. कारण अशा सोसायटयांचे अध्यक्ष-सेक्रेटरी मस्तवालपणा करीत आहेत. व प्रशासन अळी मिळी गुपचिळीचे धोरण अंगिकारत आहे.