मुंबई :शिवसेनेतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीतर्फे शरद पवार आणि काँग्रेसचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेले महाविकास आघाडी सरकार कितीही समन्वय आणि सुशासित असल्याचा दावा करत असले तरीही वारंवार होणाऱ्या राजकीय व प्रशासकीय घडामोडींमुळे यामुळे सरकारी निर्णयांतील असमन्वयाचा फटका थेट जनतेला भोगावा लागत आहे.काही दिवसांपूर्वी दोन किमी     परीघाचा  नियम मुंबईत ठाकरे सरकारने लागू केला होता. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दोन तास मुख्यमंत्र्यांसह घेतलेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला.

अशाच आणखी एका निर्णयामुळे राज्य सरकारमध्ये वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. सत्तेत रुजू झाल्यापासून प्रशासकीय अधिकारी    कर्मचाऱ्यांची   उचलबांगडी करणाऱ्या राज्य सरकारने   मुंबई   पोलीस दलातील डीसीपी दर्जाच्या दहा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गृहमंत्रालयाच्या या आदेशावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी करण्याचे नाकारल्याचे इतका मोठा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले नसल्याने ही बदली रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राज्य सरकारच्या या धुसफूशीमुळे राज्य हिताचे निर्णय मागे पडत असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. तसेच याचा फायदा काही सरकारी बाबू उचलत असल्याच्याही बातम्या काही वृत्तपत्रांनी दिल्या आहेत. यापूर्वीही पालघर साधू हत्याकांड झाल्यानंतर अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. तसेच पालिका प्रशासकीय अधिकारी तसेच    राज्यातील     प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्याही उचलबांगड्या करण्यात आल्या आहेत.

या प्रकारावर विरोधी पक्षही वेळोवेळी कटाक्ष टाकून काही बाबी निदर्शनास आणत असतो. मात्र, त्यांनाही शांत बसवण्याचे गणित आता सरकारला जमू लागल्याचे दिसून येत आहे. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतिच व्हेंटीलेटर खरेदीत दिरंगाई होत असल्याचा आरोप सरकारवर केला होता. राज्यातील मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीवरील उधळपट्टीवरही त्यांनी ताशेरे ओढले होते. आरोग्य कर्मचारी, पोलीस यांच्या वेतनाबद्दल आर्थिक संकट असताना वाहनखरेदीसारखे निर्णय सरकार कसे घेऊ शकते, असा सवालही फडणवीस यांनी केला होता.