नागपूर, दि.3: केंद्राचे प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक  घटना विरोधी असून निर्णय घेतांना व्यापक विचार विनिमय करण्यात यावा, सर्व राज्यांना विश्वासात घ्यावे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणला अनुदान स्वरूपात अर्थसहाय्य करावे अशी आग्रही भूमिका ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी केंद्रिय ऊर्जा मंत्र्यांच्या एक दिवसीय परिषदेत घेतली.

प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक 2020 यावर केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री-ऊर्जामंत्री यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली. केंद्रिय ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर.के.सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक संपन्न झाली. या वेळी प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकाला विरोध करताना हे विधेयक विजे बाबतच्या राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे असून त्यामुळे घटनेतील संघ राज्याच्या व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संबंधातील सर्व घटकांशी विचार विनिमय करूनच निर्णय घ्यावा तसेच विविध राज्याच्या प्रस्तावावर सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा अशी मागणी डॉ.नितीन राऊत यांनी केली.

कोरोना काळात सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा केंद्र सरकारने लावला असून या विधेयकाच्या माध्यमातून उर्जा क्षेत्राचे खाजगीकरण करून खासगी वीज उद्योगांना मागील दाराने प्रवेश देऊ नये, अशी भूमिका डॉ.राऊत यांनी मांडली. लॉकडाउनमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे, त्यातून सावरण्यासाठी महावितरणला 10 हजार कोटींचे तात्काळ अर्थसाह्य करावे, कमी व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे तसेच केंद्राच्या कुसुम योजने अंतर्गत 1 लक्ष सौर कृषी पंप देण्यासाठी केंद्राकडे डॉ.राऊत यांनी अनुदानाची मागणी केली व त्यास मान्यता देखील देण्यात आली. महाराष्ट्रात शंभर टक्के सौर उर्जिकरणाचे उद्दीष्ट नियोजित करण्यात आले आहे. कुसुम योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात यशस्वीरीत्या केल्याबद्दल सदर परिषदेत कौतुक करण्यात आले व इतर राज्यांनी महाराष्ट्राकडून प्रेरणा घ्यावी असे आरके.सिंह म्हणाले. 

फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन प्रणाली संदर्भात दुसरी बाजू देखील समजून घेणे गरजेचे आहे,कारण या प्रणालीमुळे जिप्सम मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन त्याची विल्हेवाट लावणे अवघड तथा खर्चिक आहे. जर नजिकच्या परिसरात सिमेंट उद्योग असेल तरच त्याची विल्हेवाट लावणे सोयीचे होणार असल्याचे डॉ.राऊत यांनी सांगितले.

महानिर्मितीकडून वीज उत्पादनासाठी वेकोलीच्या खाणीतून कोळसा खरेदी करण्यात येतो. निर्धारित दर्जा पेक्षा खालच्या दर्जाचा कोळसा मिळत असल्याने त्याचा वीज उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो. वेकोलीतर्फे महानिर्मितीला समर्पित कोळसा खाणी निश्चित करून दिल्या आहेतत्याकरिता माईन स्पेसिफिक चार्ज अधिकचा लावण्यात येतो व त्याचा आर्थिक भार महानिर्मितीला तसेच वीज ग्राहकांना बसत असल्याचे डॉ. राऊत यांनी केंद्रिय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रश्नावर केंद्रिय ऊर्जा मंत्र्यांनी तातडीने बैठक आयोजित करण्याची मागणी डॉ.नितीन राऊत यांनी केली व त्यास मान्यता देखील देण्यात आली.

कोविड-19 काळात अखंडित वीज उत्पादन तथा पुरवठा करण्यात अहोरात्र परिश्रम आणि जोखमीचे काम करणारा वीज अधिकारी-कर्मचारी हा देखील कोरोना वीज योध्दा आहे.त्यामुळे त्याचे कौतुक होणे गरजेचे असल्याची भूमिका डॉ.नितीन राऊत यांनी मांडली यावर आर.के.सिंह यांनी सहमती दर्शवून वीज अधिकारी-कर्मचारी यांचे कौतुक झाले पाहिजे असे सांगितले.

चीन-पाकिस्तानच्या वीज यंत्र सामुग्री उत्पादनावर बंदी टाकत असताना इतर देशात आधुनिक तंत्रज्ञान रास्त दराने उपलब्ध असेल तर त्याचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ.नितीन राऊत यांनी मांडले. सदर परिषदेत वीज वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, सोलर रुफ टॉप योजना,हरित ऊर्जा खरीदीचे बंधन अशा ज्वलंत मुद्यांवर तपशीलवार चर्चा झाली.