मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागातील चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाला प्रारंभ केला असून आजपासून काळ्या फिती लावून काम सुरू केले आहे. त्याचबरोबर दुपारच्या सुट्टीत मुंबईतील ५ आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील १४ रुग्णालयांबाहेर तीव्र निदर्शनेदेखील करण्यात आली. यात १०० टक्के कर्मचारी सहभागी झाले. जे. जे. रुग्णालयातील ९ संघटना मिळून निर्माण केलेल्या कृति समितीचाही त्यात सहभाग होता. हे आंदोलन २ जुलैपर्यंत असेल. त्यानंतर दररोज वेगवेगळ्या पद्धतीने आपला निषेध आंदोलनाच्या माध्यमातून नोंदवला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी दिली. या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचाही पाठिंबा मिळाला आहे. या परिचारिकादेखील संपूर्ण ताकदीनिशी आंदोलनात 100 टक्के सहभागी झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची सरळसेवा पद्धतीने भरती न करता बाह्यस्त्रोताद्वारे कंत्राटी भरती करण्यात येत असल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन आहे. २ जुलैपर्यंतच्या आंदोलनानंतरही त्याची दखल घेतली नाही तर मात्र ३ ते ५ जुलै दररोज दोन तास काम बंद आंदोलन केले जाईल. त्यानंतर ७ जुलैला संपूर्ण दिवस काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. आजच्या या १०० टक्के यशस्वी झालेल्या आंदोलनानंतरही अद्याप शासनाने त्याची दखल घेतली नाही, संघटनेचा चर्चेसाठी निमंत्रित केले नाही, त्याबद्दल कर्मचा-यांच्या मनात असंतोष आहे, असेही भाऊसाहेब पठाण यांनी म्हटले आहे.

राज्य शासनाच्या याबाबतच्या निर्णयाबद्दल कर्मचा-यांच्या भावना अत्यंत संतप्त आहेत. शासनाने  अध्यादेशाद्वारे गट १ ते ३ पर्यंतची पदे सरळ सेवा भरतीने करायचा निर्णय घेतला आहे. फक्त गट ४ साठी कंत्राटीपद्धतीने भरती होणार आहे. ही ३,६३२ पदं असून त्यात सध्याचे १९८१ वर्षांपासूनचे ९२२ बदली कामगार तसेच आरोग्य आस्थापनावरील राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतील कामगारांना कायम करणे किंवा प्रलंबित असलेले वारसाहक्क व अनुकंपा तत्वावरील पदे यांचा कुठलाही समावेश नाही. याबाबत वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करत असूनही काहीच कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे या अन्यायाबाबत कर्मचा-यांच्या भावना अतिशय ती्व्र आहेत. म्हणूनच हे आंदोलन केले आहे.  यानंतरही निर्णय घेतला गेला नाही तर मात्र बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांच्या भरतीबाबत संघटना गेली अनेक वर्षे संघर्ष करत आहे. वारंवार नोटीसादेखील देत आहे, असे असतानाही जाणीवपूर्वक हा निर्णय घेतल्यामुळे राज्य शासनाच्या सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे.