कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर आता नाईलाजाने का होईना हळूहळू बाजारपेठ आणि कार्यालये व इतर कामकाज सुरू होतेय. परंतु, याची गती अतिशय अल्प आहे. या जागतिक साथरोगामुळे सर्वांच्याच खिशाला भगदाड पडले आहे. परंतु, परिस्थिती एकदम पूर्वपदावर येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ज्या लोकांना मुंबई- दिल्लीसारख्या महानगरांमधील बाजारपेठांमधील स्मशानशांतता बोचते आहे त्यांना आणखी काही दिवस कळ सोसावी लागणार आहे. कोरोना साथरोगापूर्वी बाजारपेठांमध्ये दिसणारी चमक लगेच परत येईल अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. सध्या केवळ १० टक्क्यांच्या आसपास ग्राहक बाजारात येताहेत. यात हळूहळू वाढ होईल आणि जसजसे उत्पन्न वाढेल तसतशी परिस्थिती सुधारत जाईल. परंतु, तुम्ही जर बाजारपेठेत जाण्याच्या तयारीत असाल तर त्यांना मास्क लावणे, सोशन डिस्टंन्सिंग अशा गोष्टींचे पालन करावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेल्या “दो-गज कि दूरी” या मूलमंत्राचे सर्वांनाच पालन करणे आवश्यक आहे. परंतु, मुंबई- दिल्ली सारख्या महानगरांमध्ये तथाकथित शिक्षीत लोक बेजबाबदार वर्तन करताना दिसतात. उद्यानांमध्ये मास्क न लावता मॉर्निंग वॉक करणे किंवा साशोल डिस्टंन्सिंगचे पालन न करणे या अतिशय गंभीर गोष्टी आहेत.
महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांची संख्या ९० हजारांहून अधिक झालीय. राज्यात परिस्थितीवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. मुंबईकरांना स्वतःला कोरोनापासून सुरक्षित ठेवणे अतिशय आवश्यक आहे. परंतु, सकाळी मरीन ड्राईव्हवर वेगळेच दृष्य पहायला मिळते. लोक मास्क न लावता, सोशल डिस्टंन्सिंगच्या नियमांची पायमल्ली करत फिरताना दिसून येतात. महाराष्ट्र सरकारने आता समुद्र किना-यावर पहाटे ५  ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत फिरण्याची परवानगी दिलीय. परंतु, यासोबतच लोकांनी सोशल डिस्टंन्सिंगचे पालन करणे देखील आवश्यक आहे. नियमांचे काटेकोर पालन केले तरच आम्हाला कोरोना विरोधातील युद्धात निर्णायक विजय मिळू शकेल. दिल्ली देशाची तर मुंबई आर्थिक राजधानी आहे. दिल्लीत दोनशेहून अधिक दूतावास आणि उच्चायोग आहेत. त्यासोबतच दिल्लीच्या शेजारी असलेल्या गुरूग्राममध्ये १० हजारांहून अधिक जापानी, चीनी आणि दक्षिण कोरियातील नागरिक वास्तव्याला आहेत. त्यामुळे दिल्ली आणि सभोवतालच्या परिसरातून (एनसीआर) कोरोनाला हद्दपार करण्यास प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सामूहिक प्रयत्न करीत आहेतच. या संकट काळात आम्हाला स्वतःची पाठ थोपटून घेणे आणि इतरांवर दोषारोप करणे अशा गोष्टींना तिलांजली द्यावी लागेल. दिल्लीत कोरोनाच्या फैलावासाठी तबलीगी जमातच्या लोकांचे बेजबाबदार वर्तन आणि प्रवासी मजुरांची रस्त्यावर झालेली गर्दी कारणीभूत आहे असे म्हंटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. परंतु, या गोष्टींवर चर्चेची वाफ दौडवण्याऐवजी त्यासंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सुयोग्य व्यूहरचनेच्या माध्यमातूनच आम्हाला कोरोनाचा संपूर्णपणे पाडाव करणे शक्य होईल. मुंबईच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास मुंबई स्टॉक एक्सेंजच्या यादीतील ७० टक्के कंपन्यांचे मुख्यालय मुंबई शहरातच आहे. देशातील महत्त्वाचे उद्योगपती मुंबईतच वास्तव्याला आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्र यांना आपण वेगळे करून पाहू शकत नाही. महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख औद्योगिक राज्यांपैकी एक आहे. देशात १९९० साली उदारीकरणाला स्वीकृती देण्यात आल्यानंतर दरडोई उत्पन्न (जीडीपी) मजबूत करण्यात मुंबई आणि महाराष्ट्राचे अनन्यसाधारण योगदान आहे. वर्तमान जीडीपीचा विचार करता महाराष्ट्र देशातील सर्वात आघाडीचे राज्य आहे. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राची जीडीपी पाकिस्तानच्या जीडीपीहून कितीतरी पटीने अधिक आहे.
वास्तविकपणे मुंबई- दिल्लीसारखी महानगरे म्हणजे भारताचे लघु रूपच आहेत. या शहरांमध्ये सुमारे ५ कोटींच्या आसपास लोकसंख्या वास्तव्याला आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणणे अतिशय आवश्यक आहे. जर या शहरातील नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंग आणि घाराबेहर पडताना मास्क लावणे यासारख्या गोष्टींचे पालन केले तर कोरोनाचा पराभव करणे सहज शक्य आहे. यासोबत देशात आणि जगात एक चांगला संदेशही जाईल. याशिवाय हल्ली कोरोना संकट काळात सोशल मिडीयावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल होतना दिसतात. यामध्ये रूग्णालयांमध्ये खाटांची अनुपलब्धता, लोकांची गैरसोय असे चित्रण दाखवले जाते. या व्हिडीओजची सत्यता पडताळून पाहण्याची गरज आहे. कारण सोशल मिडीयावर काहीही व्हायरल होऊ शकते. परंतु, जर त्यात तथ्य असेल तर सरकारने यासंदर्भात कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. कोरोना संकट काळात काही खासगी रुग्णालये पैशांसाठी काहीही करू लागले आहेत हे कटू सत्य आहे. माणसातील माणूसकी लोप पावल्याचे हे द्योतक आहे असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही. परंतु, माणूसकीला काळिमा फासणा-या अशा व्यक्ती व संस्थांवर कारवाई करण्यास उशिर का होतो ? हा प्रश्न देखील अतिशय गंभीर आहे. एकंदर केंद्र व राज्य सरकारसाठी ही अग्निपरीक्षेची वेळ असून सर्वसामान्यांना सुविधा आणि न्याय देताना माणसांचे लचके तोडणारी माणसे आणि व्यवस्थेवर कठोर प्रहार करणे देखील क्रमप्राप्त ठरते.