मुंबई : खाजगी रुग्णवाहिकांकडून कोरोना बाधित रुग्णांची सध्या लूट सुरु आहे, त्यामुळे यावर निर्बंध घालण्यासाठी सरकारनेच खाजगी रुग्णवाहिकांचे दर निश्चित कऱण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. मुंबईत रुग्णवाहिकांची कमतरता, कोरोना पेशंटच्या जीवावर, या याचिकेवर सुनावणी करताना हे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत. भाजपचे उपाध्यक्ष किरीट सोमैया यांनी याबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि एस.एस.शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

२५ मे २०२० ला याचिका दाखल झाल्यानंतर आतापर्यत (२९ मे, २ जून, ४ जून, ५ जून, ९ जून २०२०) ५ वेळा यावर सुनावणी झाली आहे.

सरकारच्या बाजूने यावर एड. कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान पुढील बाबी स्पष्ट कऱण्यात आल्या.

सरकार/ महापालिकेने दिलेले स्पष्टीकरण

·  राज्याने सध्या ९००० रुग्णवाहिकांची नोंद असल्याची पुष्टी केली आहे.

·  मुंबई ६७८६ एवढ्या रुग्णवाहिका असल्याचे मुंबई महापालिकेचे म्हणणे.

·  सध्या लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथील झाल्यामुळे लोक खाजगी वाहनांचा वापर किंवा टॅक्सी अथवा रिक्षाच्या साहय्याने रुग्णांना घेऊन जाऊ शकतात.

· खाजगी रुग्णवाहिकेचे दर जास्त आहेत, ते सध्या परवडणारे नाहीत.

·  रुग्णवाहिका वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी रुग्णवाहिकांचे क्रमांक आरटीओच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात येणार आहेत.

· उच्च न्यायालयाचे सरकारला / महापालिकेला आदेश

·  खाजगी रुग्णवाहिकेचे दर निश्चित करणे.

·  खाजगी रुग्णवाहिकेने नकार दिल्यास त्याच्यावर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत कारवाई कऱण्यात येईल.

·  गरज पडल्यास सरकार खाजगी आणि सरकारी दोन्ही रुग्णवाहिकांचा वापर करु शकेल.

·  याबाबतची पुढील सुनावणी २३ जूनला होणार असून, तोपर्यंत अपडेट रिपोर्ट सरकार आणि महापालिकेला सादर कऱण्यास सांगण्यात आला आहे.