मुंबई :कोरोना परिस्थितीमुळे विस्कळीत स्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारीदेखील प्रयत्नशील आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत अद्यापही लोकल व्यवस्था सुरू झालेली नाही किंवा परिवहन व्यवस्था योग्यरित्या सुरु झाली नाही, त्यामुळे या कर्मचा-यांना कर्तव्य बजावणे अवघड जात आहे, अशा वेळी त्यांना १५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याचा दबाव टाकू नये, त्यांची वेतनकपात करू नये  तसेच लोकल सेवा सुरू होईपर्यंत सवलत दिली जावी,  त्याचबरोबर रेड झोन विभागातील काही खातेप्रमुख हे वरिष्ठांच्या नावे धमकावत कर्मचा-यांना कामावर उपस्थित राहण्याबाबत जबरदस्ती करत आहेत तसेच दमदाटीदेखील करत असून हे प्रकार तत्काळ थांबले पाहिजे, अशी मागणी राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे नेते भाऊसाहेब पठाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे तसेच दरम्यान, कर्तव्य बजावणा-या कर्मचा-यांना स्वतंत्र कोविड रुग्णालय व सुविधा देखील दिल्या जाव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. समय२०२०/प्र.क्र.३५/१८ (र.व.का.), दि. ५जून, २०२० अन्वये ही १५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक केली गेली आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्यातील ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती व प्रशासकीय यंत्रणा पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या आटोकाट प्रयत्नांमध्ये " मिशन बिगिन अगेन" या उपाययोजने अंतर्गत संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये शासकीय कार्यालयांमध्ये १५% उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. त्यास आमचे कोणतेही दुमत नाही. परंतू सदर आदेशान्वये कर्मचार्‍याने प्रत्येक आठवड्यातील एक दिवस उपस्थित राहणे सक्तिचे केले आहे, अन्यथा अनुपस्थित असलेल्या पूर्ण आठवड्याचे वेतन कपात करण्याचे आदेशही दिले आहेत हे उचित नसून त्यास आमच्या चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघाचा विरोध आहे. कारण राज्यभरामध्ये लॉकडाऊनदेखील  तेवढेच अनिवार्य असल्याने अद्याप वाहनव्यवस्था सुरळीत झालेली नाही, त्यामुळे कार्यालयात पोहोचण्याची व कोरोना संसर्गापासून वाचण्याची समस्यासुध्दा तितकीच भेडसावत आहे. सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत शासकीय कर्मचार्‍यांचे मनोबल उंचावून कर्तव्यावर निर्धास्तपणे उपस्थित राहण्यासाठी खालील उपाययोजना तातडीने करून मिळाव्यात १) कर्मचार्‍यांना कार्यालयात ये-जा करण्यास आवश्यक परिवहन सुविधांसाठी जिल्ह्यांतर्गत प्रवासासाठी खास एस. टी. बस सेवा उपलब्ध करण्यात यावी. तसेच  पुणे-मुंबई-पुणे आणि नाशिक-मुंबई-नाशिक अश्या रेल्वे सुविधा, त्याचप्रमाणे मुंबई व उपनगरातील लाईफ-लाईन असलेली लोकल रेल्वे, तसेच सर्व नगरपालिका परिवहन बससेवा सूरू करण्यात याव्यात. २) कर्मचार्‍यांनी निर्धास्तपणे कर्तव्य बजावण्यासाठी त्यांचे मनोबल वाढविणे व त्यांच्या आरोग्याची हमी घेणे यादृष्टीने तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांकरिता जवळच्या परिक्षेत्रांमध्ये शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी स्वतंत्र राखीव कोवीड रूग्णालय व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच नजिकच्या  सर्व शासकीय व खाजगी रूग्णालयांमध्ये कांही कक्ष आरक्षित ठेवण्यात यावेत.

सध्यस्थितीत शासनाने सूरू केलेल्या बसेस कांही ठराविक स्थानकांपासून सूटणार असून ही स्थानके  कर्मचा-यांच्य  राहत्या घरांपासून फार दूरच्या अंतरावर आहेत. तसेच मुंबईमध्ये कर्तव्यावर येणारे बरेच कर्मचारी खोपोली, कर्जत, बदलापूर, कसारा, डहाणू बोईसर पालघर अशा फार दूरच्या ठिकाणी वास्तव्यास असल्याने त्यांना कार्यालयात येण्यास लोकल रेल्वे शिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नाही. त्यामुळे मुंबईकरांची लाईफ-लाईन असलेली लोकल ट्रेन सुविधा जोपर्यंत सुरळीत सुरू होत नाही तोपर्यंत कर्मचार्‍यांपुढे कार्यालयात हजर होण्याचे एक मोठे आव्हानच आहे. या परिस्थितीत सर्वच कर्मचा-यांना १५% ऊपस्थितीचे निर्बंध पाळणे शक्य होणार नाही. त्याकरिता चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने विनंती आहे की, जोवर मुंबईतील लोकल ट्रेन सुविधा आवश्यक प्रमाणात व सुरळीतरित्या सूरू होत नाहीत तोवर कर्मचा-यांवर  उपस्थितीची सक्ती न लादता वेतन कपात करू नये. रेड झोन विभागातील काही खातेप्रमुख हे वरिष्ठांच्या नावे धमकावत कर्मचा-यांना कामावर उपस्थित राहण्याबाबत जबरदस्ती करत आहेत तसेच दमदाटीदेखील करत असून हे प्रकार तत्काळ थांबले पाहिजे तसेच   शासकीय कार्यालयातील ऊपस्थिती वाढविण्यासाठी व कर्मचार्‍यांनी निर्धास्तपणे कर्तव्य बजावण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना तातडीने करून दिलासा द्यावा, असेही अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण आणि सरचिटणीस प्रकाश बने यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (सेवा), परिवहन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांनाही दिल्या आहेत.