मुंबई: (मिलिंद कारेकर)  कोविड19 च्या साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक वर्गातील नागरिक पंतप्रधान केअर फंडामध्ये हातभार लावत आहेत. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांच्या योगदानाबद्दल माहिती मागणा-या आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली  पंतप्रधान कार्यालयाच्या नकारामुळे निराश झाले आहेत. अनिल गलगली यांनी चार वेगवेगळ्या विषयांची माहिती विचारण्याचा प्रयत्न केला होता.

मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून चार वेगवेगळ्या प्रकारचे आरटीआय अर्ज करत विविध अर्ज केले होते. आरटीआय अधिनियम 2015 च्या कलम २ (एच) अंतर्गत पीएम केअर फंड हा सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचे सांगत गलगली यांच्या सर्व आरटीआय नाकारण्यात आल्या.तथापि,पंतप्रधान केयर फंडाची संबंधित    माहिती pmcares.gov.in वेबसाइटवर पाहिली जाऊ शकते. अनिल गलगली यांनी राजकीय पक्षांच्या योगदानाबद्दल माहिती मागितली होती. आता यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की बहुधा कोणत्याही पक्षाने हातभार लावला असेल.

         किती चेक बाऊन्स आहेत?

अनिल गलगली यांनी दुसर्‍या माहिती अधिकारात विविध लोकांकडून जमा केलेल्या धनादेशांची स्थिती व धनादेश बाऊन्स  झाल्यास केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. ही माहितीही देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला.

         राज्यांना किती निधी दिला?

आपल्या तिसर्‍या आरटीआयमध्ये अनिल गलगली यांनी कोविड19 अंतर्गत राज्यांना देण्यात आलेल्या निधीबद्दल पीएम केअर फंडकडून माहिती मागितली होती. सद्यस्थितीत प्रत्येक राज्य पीएम केअर फंडाच्या प्रतीक्षेत आहे. ही माहिती महत्त्वपूर्ण असूनही, पीएमओने ही माहिती सामायिक केली नाही.

          कोविडवर किती खर्च केला?

अनिल गलगली येथील आपल्या चौथ्या माहिती अधिकारात, त्यांनी पीएम केअर फंडमध्ये देणगीदारांकडून जमा केलेली रक्कम आणि  कोविड19 च्या नियंत्रण व प्रतिबंधावरील खर्चाचा तपशील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. आज, कोविडवर काम करणारे सर्व प्रकारचे लोक पीपीई किट, मुखवटे न मिळाल्याची तक्रार करतात. बर्‍याच रुग्णालयांमध्ये उपकरणांची कमतरता आहे. पण पीएमओने राज्यास निधी वाटपाची माहिती देण्यास नकार दिला.

       वेबसाईट माहिती लपवित आहे

माहिती नाकारल्याबद्दल प्रतिक्रिया देताना अनिल गलगली म्हणाले, वेबसाइटची पाहणी केली असता तेथे जमा झालेल्या रक्कमेचा आणि खर्चाचा तपशील आढळून आला नाही. तथापि, मला सार्वजनिक प्राधिकरण नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो वेबसाइटवर सापडले. मला ते विचित्र वाटले. ” अनिल गलगली यांनी आरोप केला आहे की कोणालाही आरटीआय करण्याची गरज भासू नये म्हणून सर्व जमा रक्कम आणि तपशीलवार खर्चाची माहिती वेबसाइटवर अपलोड केली जावी. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कोणालाही कोठलाही प्रश्न आणि माहिती विचारण्याचे आवाहन करतात आणि दुसरीकडे त्यांचे पीएमओ कार्यालय मोदीच्या आवाहनाची खिल्ली उडवत असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली आहे.