मुंबई, दि. २९ – बँकांनी येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करावे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधीचे पीककर्ज थकीत असेल, त्यांना राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज देण्यात यावे, त्यांचे थकीत पीक कर्ज भरण्याची हमी राज्य शासनाने कर्जमुक्ती योजनेतून घेतली आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी आज विविध बँकांना दिली.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १४७ वी बैठक व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. व्हीडीओ कॉन्फरन्समध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, मुख्य सचिव अजोय मेहता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मनोज सौनिक, आशिषकुमार सिंह, विकास खारगे, आभा शुक्ला, एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी, नाबार्डचे प्रतिनिधी, राज्यातील विविध बँकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. एप्रिल २०२० अखेर ही योजना संपायला पाहीजे होती. पण कोरोनाच्या संकटामुळे काही शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती बाकी राहिली आहे. बँकांनी आता येत्या खरीप हंगामासाठी या शेतकऱ्यांची खाती थकीत गृहीत न धरता त्यांनाही नवीन पीक कर्ज देणे गरजेचे आहे. या शेतकऱ्यांचे आधीचे थकीत कर्ज मुक्त करण्याची हमी राज्य शासन घेत आहे, असे ते म्हणाले. यंदाचा पावसाळा समाधानकारक असेल असा अंदाज आहे. कोरोनाच्या काळात शेतकरीही मोठ्या संकटात आला आहे. पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्याला आपण सर्वांनी मिळून साथ देऊया. सर्वजण मिळून कोरोनाच्या संकटावर मात करुया, असे आवाहन त्यांनी केले.

कृषी मंत्री श्री. दादाजी भुसे म्हणाले की, मी नुकताच साधारण २५ जिल्ह्यांचा दौरा केला. शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी प्रमाणात पीककर्ज वितरण झाले आहे. आता पावसाळा जवळ आल्याने शेतकऱ्याला लवकरात लवकर कसे पीककर्ज मिळेल हे बघावे लागेल. शेतकऱ्यांना थो़डीशी रक्कम मिळाली तरी ते कर्जासाठी सावकार किंवा इतर खासगी यंत्रणेकडे जाणार नाहीत. त्यामुळे बँकांनी पीककर्जाच्या वितरणाचा मुद्दा अग्रक्रमावर घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. कोरोनामुळे सध्या बँकांमध्ये कमी प्रमाणात कर्मचारी कार्यरत आहेत. ही संख्या वाढणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर किसान क्रेडीट कार्डचे वितरण व्हावे, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.   

बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम पुण्यातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले. यावेळी डॉ. विश्वजीत कदम म्हणाले की, राज्यातील शेती ही हवामानावर आधारित असल्यामुळे अवकाळी पाऊस, महापूर, टंचाई अशा समस्यांना तोंड देत शेतकरी शेती करतात. सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांप्रती मदतीची भूमिका ठेवून काम करावे. राज्यातील सहकारी बँका व जिल्हा बँका पीक कर्ज वाटपाची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करत आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही सकारात्मक भूमिका ठेवून शेतकऱ्यांना विनासायास कर्जपुरवठा करावा, असे ते म्हणाले.