मुंबई:मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत हायड्रॉलिक अभियंता बंगला महाराष्ट्र शासनाने मुंबई शहराचे पालकमंत्री असलम शेखला वितरित केला आहे. खरे पाहिले तर हा बंगला धोकादायक घोषित करत तत्कालीन आयएएस अधिकारी प्रवीण दराडे यांस रिक्त करण्यास भाग पाडला होता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या पालिकेच्या मालमत्तेवर हे अतिक्रमण असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांस करत चौकशी करत कार्यवाहीची मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह करत नमूद केले की मूलतः ही मालमत्ता मुंबई महानगरपालिकेची असताना महाराष्ट्र शासनाने परस्पर वितरण कसे केले? असलम शेख यांना बेल हेवन 1 हा बंगला वितरित असताना तो रद्द करत महापालिकेची मालमत्ता असलेला बंगला वितरित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने 26 मे 2020 रोजी जारी केले. खरे पाहिले तर हा बंगला धोकादायक जाहीर झाल्यामुळे तत्कालीन आयएएस अधिकारी प्रवीण दराडे यांना रिक्त करण्यास पालिकेने भाग पाडले होते आणि पालिकेच्या मालमत्तेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार पालिकेस असल्याचा दावा पालिकेतील नगरसेवकांनीं केला होता. आता हा धोकादायक बंगला अचानक वितरित केल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारण हा बंगला मुंबई महापालिकेने अतिरिक्त आयुक्त असलेल्या एका अधिका-यांस काही महिन्यापूर्वी पालिकेने वितरित केला असून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येत आहे. दराडे यांनी लॉकडाउन नंतर हा बंगला रिक्त करणार असल्याचे कळविले असल्याने पालिकेने दुसऱ्या अधिकारी वर्गास तो बंगला वितरित केला आहे.

अनिल गलगली हे आधीपासूनच पालिकेचा बंगला जो हायड्रॉलिक अभियंतासाठी राखीव आहे तो हायड्रॉलिक अभियंता यांस देण्याची मागणी करत आले आहेत. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांना विनंती केली आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंगल्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आवश्यक आहे आणि हा बंगला प्रचलित धोरणानुसार हायड्रॉलिक अभियंता यांस नियमाप्रमाणे वितरित करावा.