उल्हासनगर / प्रतिनिधी : उल्हासनगरच्या समस्यांची यादी न संपणारी आहे. आता एक नवीनच समस्येची भर पडली आहे. काय तर म्हणे, मृतदेहावर अग्नीसंस्कार करायला लाकडंच नाहीत.  या संदर्भात सोशल मिडिया वर उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. प्रिंट मिडियानेही दखल घेतली.परंतू लोकप्रतिनिधी असो की पत्रकार कोणीही या विषयावर टीका करण्याऐवजी काही पर्याय सुचवलेला दिसत नाही. 

वास्तविक उल्हासनगर हे एक छोटेखानी शहर.त्याची मुळ लोकसंख्या ९४  हजार निर्वासित हीच होती. गेल्या ७१  वर्षात ही लोकसंख्या आठ लाखांवर पोहचली आहे. शहरात चार स्मशानभूमी आहेत. जीवंत माणसांचे हाल करणारी महापालिका मृतांबाबत उदारमतवादी झाली आहे. मृतांना जाळायला लाडकं मोफत.जिवंतपणी त्या देहाला दिलेल्या यातनांच्या पापाचं परिमार्जन करण्यासाठी महापालिका लाडकं फुकट देत असावी. या फुकट लाकडांचा लाभ सधन लोकही घेतात. त्यामुळे मृतदेहावरील अंत्यसंस्कारासाठी प्रचंड प्रमाणात लाकडं  लागतात. आता विज्ञान युग आहे. पर्यावरणाचीही समस्या आहेच.

यावर उपाय म्हणून इलेक्ट्रिक पद्धतीने डिझेलवरील चालणा-या शव दाहिनीचा पर्याय उपलब्ध आहे. परंतू उल्हासनगर महापालिका त्याबाबत काहीच विचार करीत नाही. उल्हासनगरच्या लोकसंख्येच्या मानाने विचार करता चारही स्मशानभूमीत एक एक शवदाहिनी असणे गरजेचे आहे. सुरूवातीला पुर्व व पश्चिमेला प्रत्येकी एक अशा दोन शवदाहिन्या तातडीने सुरू केल्या पाहिजे.त्यामुळे लाकडांची बचत होऊन मृतदेहावर तात्काळ अंत्यसंस्कार होऊ शकतील. अशा पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्याची लोकांची मानसिकता नाही. सुरूवातीस बेवारस मृतदेह व लाकडाचा खर्च न परवडणा-या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार या पद्धतीने करावेत. सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींनी जनजागृती करावी. हळू हळू अशा पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्याची मानसिकता तयार होईल त्यामुळे लाकडं अर्थात वृक्षांची हत्या रोखली जाईल.

स्मशानभूमीत लाकडं नाहीत म्हणून बोंबाबोंब करणा-या लोकप्रतिनिधींनी डिझेल शव दाहिनीची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी तसा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करावा. तसेच या वर्षीच्या अंदाज पत्रकात त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी. आयुक्तांनी ही याबाबत निधीचे रडगाणे न गाता तात्काळ मंजुरी द्यावी.तेच तेच रस्ते गल्ल्या बांधणे व दुरूस्त करण्यात खर्च करण्याऐवजी या वर्षी हे काम करावे.

वाढते शहरीकरण व जंगल क्षेत्राचे होणारे आकुंचन  पाहता, आता विद्युत शव दाहिनीचा पर्याय सर्वत्र स्विकारावा लागणार आहे. नव्हे पर्यावरण रक्षण व जंगलतोड थांबविण्यासाठी ते अनिर्वार्यच झाले आहे. त्याचा सर्वांनीच गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. अस मत ज्येष्ट पत्रकार व समाजसेवक  दिलीप मालवणकर यानी व्यक्त केल आहे .