मुंबई : खरिपाच्या तोंडावर ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीचा लाभ खात्यात न आलेल्या लाभार्थी थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज देण्यात येणार आहे. कर्ज माफीसाठी पात्र ठरलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी महाराष्ट्र शासनाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे.

कर्जमाफी योजनेच्या यादीत नाव आहे, पण अद्याप खात्यात रक्कम जमाच झाली नाही. अशा शेतकऱ्यांना बँकांनी पीक कर्ज नाकारले, पण आता यावर तोडगा काढण्यासाठी सातबारावर कर्ज असले तरीही यादीतील शेतकऱ्याला कर्ज द्या, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.कर्जमाफी आणि नवीन पीक कर्जाची योजना कोरोनाच्या सावटाखाली सापडल्याने, शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. पीक कर्ज देताना 'शासनाकडून येणे' असा उल्लेख कर्ज खात्यात करण्यात येणार आहे.राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यास सुरुवात झाली. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली नव्हती.शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या यादीत नाव आहे, पण, लाभ मिळाला नाही.परिणामी सातबारावर कर्जाचा उल्लेख आहे. यामुळे बँकांकडून अशा शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारण्यात आले.अशा शेतकऱ्यांचे कर्ज शासनजमा असल्याचा उल्लेख करुन त्यांना कर्ज देण्याचे आदेश शासनाने काढून खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.कर्जमाफीची घोषणा झाली, यादीत नावही आले, पण अचानक लॉकडाऊन मुळे कर्जखात्यावर प्रमाणिकरणही थांबले. अचानक आलेल्या या संकटाने शेतकरी संकटात सापडला. सातबारा कोरा नाही म्हणजे पुढे पीक कर्जही मिळणार नाही! आता करायचे काय? बँकेनेही शेतकऱ्याला परतच पाठविले. त्यामुळे यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्त समजा असाच समज महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय काढून दिला आहे. बँकांनी शेतकऱ्यां कडून येणे असणारी रक्कम शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यावर ' शासनाकडून येणे ' असल्याचे दाखवून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. यात कर्ज आणि त्यावरील व्याज अशा दोन्ही बाबी शासनाकडून येणे असणार आहे. एवढ्यावरच सरकार थांबले नाही तर 1 एप्रिल 2020 पासून रक्कम प्राप्त होण्याच्या दिनांकपर्यंत सरकार व्याजासह रक्कम बँकेला देणार आहे.

आतापर्यंत वर्धा जिल्ह्यात कर्जमाफीच्या चार याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामध्ये 50 हजार 339 शेतकऱ्यांची नावे आहेत. परंतु केवळ 40 हजार 527 शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. तर आतापर्यंत शासनाकडून 38 हजार 273 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 343 कोटी 9 लाख रुपये इतकी कर्जमाफी मंजूर झाली असल्याची माहिती आहे. मात्र कोरोनाच्या काळात अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झालीच नाही. शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेच्या यादीत नाव असलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या निकषाप्रमाणे कर्ज वितरित करण्यात येत होते. दरम्यान कोरोनाचे संकट आल्याने शासनाचे सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. कोरोनाच्या या सावटामुळे कर्जमाफी योजनाही बाधित झाली. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम वर्ग झाली नसल्याचे कारण समोर आले आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना नवे कर्ज घेताना बसतो आहे.

शेतकऱ्यांना आता एन हंगामात बी - बियाणे, शेतीची मशागत, लागवड खर्च आणि मजुरी अशा विविध बाबीवर खर्च करावा लागणार आहे. खिशात आणि खात्यात पैसे नाही, खर्च करायचा कसा आणि किती ही समस्या आ वासून उभी आहे. कापूस अजूनही घरी पडून आहे तर सोयाबीन - तूर यासारखी पिके गरजेपोटी व्यापाऱ्यांना बेभाव विकल्या गेली आहे. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तोडगा काढत हा मोठा दिलासा शेतकऱ्यांना दिला आहे.पुढील काळात खरीप हंगाम शेतकऱ्यांना कसा ठरतो हे पाहणे देखील महत्वाचे असले तरी तूर्तास ठाकरे सरकारचा हा दिलासा शेतकरी हिताचाच म्हणावा लागेल.