मुंबई :देशातील केंद्रीय कामगार संघटना व राज्यस्तरीय कामगार संघटनांनी  उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात व इतर राज्यातील सरकारच्या कामगार कायद्यातील बदल व स्थगितीच्या केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणा विरुद्ध 22 मे 2020 रोजी देशव्यापी निषेध दिन पाळणार आहे , असे महाराष्ट्र हिंद मजदूर सभेचे जनरल सेक्रेटरी श्री संजय वढावकर यांनी सांगितले आहे.
केंद्रीय कामगार संघटनांची 14 मे रोजी व राज्यस्तरीय कामगार संघटनांची 16 मे रोजी मिटिंग झाली, त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
कोरोना संकटाचा फायदा घेऊन केंद्र व राज्य सरकारे कामगार विरोधी निर्णय घेत आहेत. केंद्र सरकार भाजप प्रणित राज्यसरकारच्या मार्फत कामगारांचे हक्क व अधिकारावर हल्ला करीत आहे.  उत्तर प्रदेशामध्ये भाजपा सरकारने चार कायदे वगळता 38 कामगार कायदे स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यप्रदेश सरकारने नवीन उद्योगासाठी मालकांना सर्व कायद्यातून सूट दिली आहे.गुजरात व कर्नाटक सरकारने अशाच पद्धतीने निर्णय घेतले आहे. आठ राज्य सरकारांनी कामाचे तास 12 केले आहेत. कामगारांवर हायर आणि फायर व्यवस्था राबविण्यात येत आहे. कामगारांचे वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य या सर्वांवर हल्ला केला जात आहे. भारतीय कामगार वर्गाला ब्रिटिश कालीन परिस्थितीत ढकलण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व कामगार संघटनानी या घटनांची  दखल घेऊन कामगार वर्गावरील या हल्ल्याविरोधात एकजुटीने संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दिवशी दिल्लीमध्ये राजघाट येथे महात्मा गांधी यांच्या समाधी स्थळी कामगार संघटनांचे राष्ट्रीय नेते उपोषण करणार आहेत. त्याचवेळी देशभरातील  सर्व राज्यांमध्ये  उपोषण, निदर्शने आंदोलन करण्यात येईल.
तेंव्हा केंद्र व राज्य सरकारांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे व कामगार कायदे बदलण्याचे निर्णय रद्द करावेत, कामाचे तास पूर्वीप्रमाणेच आठ तास करण्यात यावेत, लॉक डाउन कालावधीचे कामगारांना वेतन द्या, स्थलांतरित कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची व्यवस्था करावी,सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा,  महागाई भत्ता गोठविण्याचा निर्णय रद्द करावा इत्यादी मागण्यांसाठी या आंदोलनात हिंद मजदूर सभा, सिटू, आयटक,  इंटक, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ, टीयुसीसी, एआयटीयु सी, युटीयुसी, सेवा या सर्व कामगार संघटना सहभागी होणार आहेत.