जुन्या काळात एक “उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी” अशी म्हण प्रचलित होती. आपल्यापैकी अनेकांनी कुटुंबातील ज्येष्ठांकडून एकदा तरी ही म्हण नक्कीच ऐकली असले. कृषीप्रधान देश असलेल्या आपल्या भारतात शेतीला अतिशय उत्तम मानले जात असे. त्यानंतर व्यापाराचे स्थान होते आणि नोकरीला अतिशय हिन लेखले जात होते. परंतु, समाजमनात निकृष्ठ असलेली ही नोकरी स्वातंत्र्योत्तर काळात आमच्याकडे श्रेष्ठ मानली जाऊ लागली. तर अन्नदाता असलेल्या बळी राजाची शेती तिस-या स्थानावर जाऊन पोहचली. गेल्या 70 वर्षात विस्कटलेली ही घडी पुन्हा बसवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेय. आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत शेतकरी, पशुपालक आणि मत्स्य पालकांसाठी एक लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आलेय. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली. त्यावरून आशा निर्माण झालीय की, शेतक-यांना पुन्हा पूर्वीचे दिवस परत येऊ शकतील. गेल्या काही वर्षात शेतक-यांना दोन प्रकारच्या प्रमुख समस्यांचा समाना करावा लागतो आहे. एक म्हणजे काँग्रेसच्या काळात सुरू झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आज भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनल्या आहेत. या समित्या स्थापन करण्यामागे कदाचित हेतू चांगलाच असेल परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून इथे पावत्या देणे आणि लाचखोरी याशिवाय दुसरे काहीच होत नाही. नियमानुसार शेतक-यांना त्यांचा माल या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विकणे बंधनकारक आहे. गेल्या 50 वर्षांपासून हे सुरू आहे. इथे शेतकरी पावत्या काढतात आणि आपल्या मालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून लाच देखील द्यावी लागते. म्हणजेच शेतक-यांना त्यांचा माल विकण्यापूर्वीच तोटा सहन करावा लागतो. कुठल्याही राज्यातील महामार्गाच्या शेजारी तुम्हाला शेतकरी भाजीपाला विकताना दिसून येतात. या महामार्गावरून परतीचा प्रवास करणारे ट्राक चालक त्यांच्याकडून कवडीमोलाने हा भाजीपाला विकत घेऊन महानगरांमध्ये चढ्या दराने विकतात. कवडी मोल दराने भाज्या विकूनही गरीब, आदिवासी शेतक-यांना आपला माल दारात विकल्या गेला आणि त्यासाठी पावती काढा, लाच द्या असे उद्योग करावे लागले नाहीत एवढ्यावरच समाधान मानावे लागत असे. कधीकधी मुळा, टमाटर आणि भेंडी सारख्या नाशवंत वस्तूंना बाजारात किंमत नसली की शेतकरी हे सर्व उकीरड्यावर फेकून निघून जातात. सकाळी 6 ते 10 या वेळेत जेवढी भाजी विकता आली तेवढी विकून ते घरचा रस्ता धरतात आणि उर्वरित मालावर मोकाट जनावरांचे पोट भरले जाते. दलालांचा भ्रष्टाचार आणि कृउबाचे अत्याचार यामुळे गरीब शेतक-यांची अव्याहत परवड सुरू आहे. बिहारच्या समस्तीपूर जिल्ह्यात तंबाखूचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. संपूर्ण देशात इथूनच तंबाखूचा पुरवठा होतो. परंतु, सर्वाच माल समस्तीपूरमध्ये विकला जाईल हे शक्य होत नाही. असाच काहीसा भ्रष्टाचार अळीवाच्या शेतीत देखील होतो. उत्तर बिहारच्या दरभंगा आणि मधुबनी जिल्ह्यात अळीवाची शेती चांगली होते. परंतु, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भ्रष्टाचारामुळे शेतकरी त्यांचा माल महानगरांमध्ये विकण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, बरेचदा त्यांना अपेक्षित यश मिळत नाही. त्यामुळे ते दलाल आणि व्यापा-यांच्या दुष्टचक्रात ओढले जातात. परंतु, नवीन नियमानुसार शेतक-यांना त्यांचा माल देशात कुठेही जाऊन विकण्याची सुविधा देण्यात आलीय. हा निर्णय अतिशय योग्य असून यामुळे शेतक-यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल.

शेतक-यांना भयग्रस्त करणारा दुसरा मोठा विभाग म्हणजे पुरवठा (सप्लाय) विभाग आहे. जीवनावश्यक उत्पादन अधिनियम 1955 च्या अतंर्गत शेतक-यांना काही खाद्य पदार्थ ठेवण्याची मुभा होती. परंतु, त्यांना तेल, तेलबिया, डाळ, कांदा आणि बटाटे ठेवता येत नव्हते. हा एक प्रकारचा अन्याय होता. परंतु, आता शेतक-यांना गहू-तांदुळासह इतर वस्तू देखील ठेवता येतील. तसेच सप्लाय इन्स्पेक्टरच्या दादागिरीपासून शेतक-यांना मुक्ती मिळेल.शेतक-यांचा फायदा आणि हिताचा विचार करण्यासाठी या देशाला 70 वर्ष लागलेत याचे आश्चर्य वाटते. शेतक-यांना जो काही दिलासा मिळालाय त्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच जाते. शेतक-यांना