मुंबई :- क्वारंटाईन म्हणजे लोकांना अकारण जबरदस्तीने डांबून ठेवणे नाही, या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिस आणि प्रशासनला सुनावले आहे. कोरोनाबाधित नसतानाही क्वारंटाईन केलेल्या कामगार संघटनेच्या सदस्याला सोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

पोलिसांच्या सूचनेवरुन सेंटर औफ इंडियन ट्रेड युनियन संघटनेचे सदस्य के नारायणन यांना क्वारंटाईन केले असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. नारायणन यांच्या विरोधात काही गुन्हे दाखल आहेत, असे पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र क्वारंटाईन म्हणजे डांंबून ठेवणे योग्य नाही, त्यामुळे धडधाकट निगेटिव्ह व्यक्तीला बाधा होण्याची शक्यता आहे, असे निरीक्षण न्या.रेवती मोहिते-ढेरे यांनी नोंदविले आणि त्यांच्या सुटकेचे आदेशही दिले.

कामगार संघटनेचे सदस्य नारायणन यांना कोरोना नसतानाही अकारण पोलिसांनी क्वारंटाईन केले आहे, त्यांना हजर करण्याचे निर्देश द्या अशी मागणी करणारी हेबिअस कौरप्स याचिका नारायणन यांचे निकटवर्तीय महेंद्र सिंह यांनी केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. काही दिवसांपूर्वी अंधेरीमध्ये नारायणन आणि अन्य दोन व्यक्ती जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करीत होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना पोलिस ठाण्यात येण्यास सांगितले. काही वेळाने नारायणन यांच्या अन्य सहकार्याना परत पाठविण्यात आले आणि नारायणन यांना कोविड चाचणीसाठी गोरेगाव येथे खासगी लॅबमध्ये नेण्यात आले. या चाचणीचा अहवाल दोन दिवसात कळेल असे त्यांना सांगण्यात आले.ते जेव्हा परत जायला निघाले तेव्हा त्यांना थांबविण्यात आले आणि क्वारंटाईन करण्यात आले. तसेच त्यांचा मोबाईलही जप्त करण्यात आला, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. आणि नारायणन यांच्या चाचणीचा अहवाल दाखल करण्यास पोलिसांना सांगितले. नारायणन यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. क्वारंटाईन भागात आधीच अपुर्या सुविधा कमी आहेत, त्यात धडधाकट व्यक्तीला गैरप्रकारे का डांबून ठेवले आहे, असा सवाल याचिकादारांकडून करण्यात आला आहे.