दिल्ली:भारतामध्ये कोरोना व्हायरस संकटाचा मोठा आर्थिक फटकादेखील देशाला सोसावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्राने Parliament Act, 1954 अंतर्गत केंद्रातील खासदारांचा पगार आणि इतर भत्ता पुढील वर्षभरासाठी 30% कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार 1 एप्रिल या नव्या आर्थिक वर्षापासून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल, मंत्री आणि खासदारांचे वेतन 30 टक्क्यांनी कमी करणार असल्याची माहिती केंद्रीय प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मीडियाशी बोलताना दिली आहे. यासोबतच खासदार निधी 2 वर्षासाठी स्थगित करण्यात आला आहे हा 10 कोटींचा निधी केंद्र सरकारच्या निधीमध्ये जमा केला जाणार असल्याची देखील माहिती त्यांनी दिली आहे.

कॅबिनेट बैठकीनंतर मीडियाला माहिती देताना देशासमोर कोरोनाचं संकट मोठं आहे. यामध्ये आता केंद्रात सरकारला स्वतःपासून सुरूवात करणं गरजेचे आहे असे सांगितलं आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने कोरोना व्हायरसचं संकट रोखण्यासाठी 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. 25 मार्च ते 14 एप्रिल पर्यंतच्या या काळामध्ये देशातील सरे व्यापार, महत्त्वाचे उद्योगधंदे बंद होते. अशावेळेस गोर गरिबांपासून नोकरदारांचे झालेले नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं आहे.

भारतामध्ये सध्या कोरोनाबाधितांचा आकडा 4000 च्या पार गेला आहे तर कोरोना व्हायरसमुळे 100 पेक्षा अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. आता हे लॉकडाऊन पुढे वाढवलं जाणार का? याकडे भारतीयांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी जागतिक बॅंकेकडून 1 अब्ज डॉलर्सची मदत दिली आहे.