मुंबई (प्रतिनिधी) : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे की नाही याबद्दल माहिती नसल्याचं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी माजी न्यायमूर्ती जे.एन.पटेल यांच्या चौकशी आयोगाने शरद पवार यांना चौकशीसाठी बोलावावं, अशी मागणी होत आहे. तसं त्यांना बोलवण्यात येणार आहे का? असा प्रश्न विधान परिषदेत आमदार विनायक मेटे यांनी विचारला. त्यावेळी देशमुख यांनी 'नरो वा कुंजरो वा' भूमिका घेतली. राज्य सरकार एकीकडे या प्रकरणी कानावर हात ठेवत असताना आमदार विनायक मेटे यांनी  आयोगाचे वकील आशीष सातपुते यांनी मात्र, शरद पवार यांना चौकशी आयोगासमोर हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले जाईल, असं म्हटल्याची माहिती दिली.

पवार यांना या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या शेवटच्या टप्प्यात चौकशीसाठी बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे. या आयोगाला महाविकास आघाडी सरकारनं अहवाल सादर करण्यासाठी ८ एप्रिलपर्यंतची शेवटची मुदतवाढ दिली आहे.  या प्रकरणी विवेक मंच या सामाजिक संस्थेचे सदस्य सागर शिंदे यांनी शरद पवार यांची या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी करणारा अर्ज आयोगासमोर सादर केला होता. त्यासाठी २०१८ साली पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्यांचा आधार घेतला होता.

या पत्रकार परिषदेत पवार यांनी “उजव्या विचारांचे कार्यकर्ते मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांनी कोरेगाव भीमा परिसरात वेगळं वातावरण तयार केलं” असा आरोप केल्याचं शिंदे यांना आपल्या अर्जात म्हटलं होतं. त्यासोबत पवार यांनी “पुणे पोलीस आयुक्तांची भूमिका संशयास्पद” असल्याचं  शिंदे यांनी आपल्या अर्जात नमूद केलं आहे. त्यामुळे पवार यांची चौकशी आवश्यक असल्याचं शिंदे यांनी दावा केला आहे.

पवार यांना या आयोगासमोर ८ आॅक्टोबर २०१८ रोजी पत्रिज्ञापत्र सादर केलं होतं. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं या आयोगाची स्थापना केली होती. मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल हे आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. तर राज्याचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक हे सदस्य आहेत.