मुंबई (प्रतिनिधी): कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचाऱ्याने सरकारी निवासस्थान न सोडल्यास कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र, बड्या अधिकाऱ्यांबाबत अनेकदा विविध कारणांनी अशी कारवाई टाळली जाते. मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय बर्वे यांना सरकारी निवासस्थान न सोडल्याबद्दल तब्बल ९ लाखांचा दंड झाला होता, परंतु तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने बर्वे यांना दंडमाफी दिली आहे. आयुक्तांना ही दंडमाफी मिळत असतानाच सुमारे शंभर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मात्र दंडवसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

बर्वे हे वाहतूक विभागाचे पोलिस सहआयुक्त असताना वांद्रे येथील 'आकृती' या १ हजार चौ.फुटांच्या सरकारी बंगल्यात राहात होते. सन २०१०मध्ये त्यांची नाशिकच्या महाराष्ट्र पोलिस अकादमी येथे संचालक म्हणून बदली झाली. नाशिक येथे बदली झाल्यानंतर बर्वे यांना नियमानुसार पुढील तीन महिने भाडेमाफी तत्त्वावर व त्यापुढील तीन महिने परवाना शुल्क आकारून राहण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी हे घर रिकामे केले नाही. त्यांचे कुटुंबीय त्या बंगल्यात राहत होते. त्यामुळे सन २०१० ते २०१७ या कालावधीसाठी परवाना शुल्क, दंड अशी मिळून ९ लाख ९० हजार ७७१ रुपये सरकारी तिजोरीत त्यांनी जमा करणे आवश्यक होते.