मुंबई (प्रतिनिधी):बेस्ट प्रशासनानं कर्मचारी संघटनांबरोबर केलेल्या कराराला हरताळ फासण्याचं ठरवलेलं दिसत आहे. कुठल्याही पद्धतीनं बेस्टचं खाजगीकरण होऊ देणार नाही असा लिखित करार करणाऱ्या बेस्ट प्रशासनानं आता थेट ४०० कंडक्टर हे खाजगी तत्त्वावर घेण्यासाठी जाहिरात दिली. या जाहिरातीत ४०० कंडक्टर भरती करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली होती. ही बाब बेस्ट प्रशासनानं बेस्ट समिती सदस्य आणि अध्यक्ष त्यांच्यापासून जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली, असा आरोप गंभीर काँग्रेसचे नगरसेवक आणि विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.

बेस्टमध्ये कोणतीही मोठी भरती करत असताना बेस्ट समिती सदस्यांना आणि अध्यक्षांना किमान माहिती दिली जाते. परंतु ही जाहिरात देत असताना बेस्ट प्रशासनानं कुणाचीही परवानगी घेतली नाही, अथवा माहिती दिली नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ही जाहिरात मागे घ्यावी अशी मागणी केली. बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी ही जाहिरात मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण कामगार भरती हा प्रशासनाचा विषय असल्यानं प्रशासनाकडून कुणीही ही भरती मागे घेत असल्याचं सांगितलेलं नाही. त्यामुळे ४०० कंडक्टरच्या भरतीची प्रक्रिया पुढे सुरू राहील, अशी दाट शक्यता आहे.

महत्वाचं म्हणजे बेस्ट परिवहन सेवेत भाडेतत्त्वावर बस घेण्याला कामगार संघटनांचा विरोध होता. हा विरोध संपवण्यासाठी मुंबई महापालिका बेस्ट प्रशासन आणि कामगार संघटना यांच्यात एक करार करण्यात आला होता. या करारात बेस्टच्या ३३२७ बस आणि त्यासाठी लागणारे कामगार कायम ठेवले जातील, त्यात कुठलीही कपात होणार नाही, असं सांगण्यात आलं होतं. परंतु ३३२७ पैकी सुमारे दीडशे बसेस या कंडक्टर अभावी आगारात थांबून असतात. त्यामुळे बेस्टचं दर दिवशी सव्वा लाख प्रवाशांचं उत्पन्न कमी झालं आहे. अशातच ही भरती होत असताना बेस्ट प्रशासनाकडून कराराची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप भाजपचे बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केला आहे.