मुंबई :महाराष्ट्र कामगार कल्याण  मंडळाच्या प्रभारी कल्याण आयुक्त पदी बेकायदेशीरपणे सहाय्यक कल्याण आयुक्त महेंद्र तायडे यांची नेमणुक झाल्याचे कामगार सचिव राजेश कुमार यांच्या निदर्शनास आणून देखील शासकीय कायद्यानुसार पात्र कल्याण आयुक्तांची नेमणुक न झाल्याने २५ मार्च रोजी राजेश कुमार यांच्याविरोधत आझाद मैदान मुंबई येथे "जोडे मारो" आंदोलन करण्यात आले होते . परंतु सदर आंदोलनाचीही दखल न घेतल्याने १ एप्रिल रोजी राजेश कुमार यांना निवेदन देवून पुन्हा १५ एप्रिल रोजी "साहेबा साहेबा कायदा पाळ" हे अभिनव आंदोलन करुन आझाद मैदान मुंबई ते मंत्रालयापर्यंत गाढवावरुन धिंड  काढण्यात येईल असा इशारा देण्यात आल्याची माहिती सिटीझनस जस्टीस प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र या संघटनेचे सरचिटणीस रफिक मुलाणी यांनी दिला.
मुंबई कामगार कल्याण अधिनियम १९५३ नुसार वरिष्ठ उपकल्याण आयुक्त पदावर किमान तीन वर्षे अनुभव असणाऱ्या अधिकाऱ्यास कल्याण आयुक्त पदी   नेमणूक करणे नियमानुसार आहे. तसेच सदर गैरनियुक्तीप्रकरणी कामगार सचिव राजेश कुमार यांचे हितसंबंध गुंतले असल्यानेच गैरनियुक्तीस पाठिंबा दिला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

               गेल्या अनेक वर्षानपासुन  आयुक्त पदी अपात्र अधिका-याची नियुक्ती झाल्याने महाराष्ट्रातील कल्याण निधी भरणाऱ्या  लाखो कामगारांसाठी नाममात्र खर्चाच्या कल्याणकारी योजना राबवुन अन्य व्यक्तिगत फायद्यासाठी कायद्यामध्ये तरतुद नसताना नियमबाह्य बांधकाम, इमारत दुरुस्ती आणी खोगिर नोकर भरतीसाठी गैरमार्गाने कल्याण निधी खर्च होत असल्याने राज्यातील लाखो कामगार आणी त्यांचे कुटुंबीय कल्याणकारी योजनांपासुन वंचित राहत असल्याचे रफिक मुलाणी यांनी पत्रकार परिषदेत संगितले. तसेच कामगार सचिवांकडुन दुस-यांदा  शासकीय कायदा भंग करुन प्रभारी कल्याण आयुक्त पदी गैरनेमणुक केल्याने कामगार सचिव राजेश कुमार यांना कायद्याचा धाक राहिला नसल्याचे सिटीझनस जस्टीस प्रैस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र या संघटनेचे अध्यक्ष नागेश सावंत यांनी कळविले आहे.
कल्याण आयुक्तपदी झालेली बेकायदेशीर नेमणूक ही रद्द न झाल्यामुळे संघटना राजेश कुमार यांच्या विरोधात आक्रमक झाली आहे. राज्यातील लाखो कामगारांच्या हितासाठी कामगार कल्याण अधिनियमन १९५३ नुसार मंडळावर पात्र कल्याण आयुक्त पदाच्या नेमणूकीची मागणी धुडकावून एका कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची आयुक्तपदी नेमणूक केल्याबद्दल संघटनेने कामगार सचिव राजेश कुमार यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. परंतु त्यांचे हितसंबंध या गैरनियुक्ती प्रकरणी असल्यामुळेच त्यांच्याकडून शासकीय नियमांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यांच्या अशा नियमबाह्य कामामुळे संघटना आक्रमक झाली असून राजेश कुमार यांची गाढवावावरून धिंड काढून 'साहेबा साहेबा कायदा पाळ' हे अभिनव आंदोलन १५ एप्रिल रोजी करण्यात येणार आहे. अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस रफिक मुलाणी यांनी दिली. याबाबत दै.आदर्श महाराष्ट्रचे प्रतिनिधींनी राजेश कुमार यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी त्यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

राज्याचे मुख्य सचिव यु.पी. एस.मदान अशा बेकायदेशीर नियुक्तीवर कारवाईचे आदेश देतील का?
राज्यातील लाखो कामगारांना मुख्य सचिवांकडून न्यायाची अपेक्षा
कल्याण आयुक्त महेंद्र तायडे यांच्या बेकायदा नियुक्तीवर आक्षेप घेत केलेल्या आंदोलनाची दखल न घेता गेंड्याची कातडी असलेल्या राजेश कुमार सारखे बेजबाबदार अधिकारी त्यांना पाठीशी घालीत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांमुळे शासकीय यंत्रणा बदनाम झाली आहे. या सगळ्याची दखल प्रामाणिक व न्यायप्रिय मानले जाणारे मुख्य सचिव यु.पी.एस.मदान घेतील का? असा सवाल राज्यातील कामगार वर्ग करीत आहे.