मुंबई : तब्बल नऊ दिवसांनंतर बेस्ट कर्मचा - यांचा संप मिटला आहे . संपावर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने तासाभरात कर्मचारी संघटनांना संप मागे घेतल्याची घोषणा करण्याचे आदेश दिले होते . त्यानंतर बेस्ट कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याची तयारी मुंबई हायकोर्टात दर्शवली . काही वेळातच मुंबईच्या रस्त्यांवर बेस्ट बस धावण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे . दरम्यान , कर्मचा - यांनी वेतनवाढ 10 ऐवजी 15 टप्प्यांमध्ये करण्याची मागणी केली आहे . विशेष म्हणजे बोलणी  करण्यासाठी त्रयस्थ माजी न्यायमूर्ती निशिता म्हात्रे यांचं नाव कामगार संघटनांनी सुचवलं . संपकरी कामगारांवर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याची ग्वाही राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे . कामगारांनी तातडीने संप मागे घेत तडजोडीच्या मुख्य सहा अटी मान्य कराव्यात , त्यानंतर पुढील बोलणी त्रयस्थ व्यक्तीला घेऊन केली जातील , असं बेस्ट प्रशासनानं म्हटलं आहे . मध्यस्थांच्या साथीने कर्मचा - यांच्या अंतिम तडजोडीसाठी हायकोर्टाने बेस्ट प्रशासनाला तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे .

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा सुटला आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी नऊ दिवसांनी अखेर आपला संप मागे घेतला आहे. संप मिटल्याची अधिकृत घोषणा सर्व कर्मचाऱ्यांसह बेस्ट कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी केली आहे. वेतनवाढीबाबत उच्च न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. अंतिम तडजोडीसाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. जानेवारी 2019 पासून कामगारांना 10 टप्प्यातील वेतनवाढ लागू करण्याचेही प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.

बेस्टने गेल्या मंगळवारी , म्हणजेच 8 जानेवारी 2019 पासून बेमुदत संप पुकारला होता . बेस्टच्या इतिहासातील हा सर्वात दीर्घकालीन चाललेला संप होता . खरं तर , राज्य सरकारने कामगारांना निर्वाणीचा इशारा दिला होता . ' तुम्ही जनतेच्याच पैशातून त्यांना सेवा देत आहात विसरु नका , बेस्ट ही खाजगी सेवा नाही . त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणं चुकीचं आहे ' असं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितलं होतं . बेस्ट प्रशासनाच्या अहवालात काय काय आहे ? - मागण्या मान्य केल्यास बेस्टवर 550 कोटींचा भुर्दंड पडेल , अशी माहिती बेस्टने उच्चस्तरीय समितीला दिली आहे . सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार बेस्टला हे शक्य नसल्याचं अहवालात म्हटलं आहे . - बेस्टला 2436 कोटी रुपयांचे देणे आहे . यामुळे बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने चांगल्या प्रतीची सेवा देऊ शकत नाही . - बेस्टने प्रशासकीय आणि आर्थिक सुधारणा मंजूर न । केल्याने बेस्टची आर्थिक परिस्थिती सुधारणं शक्य नसल्याचं उच्चस्तरीय समितीला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात आहे .
कर्मचारी युनियनने फक्त ग्रेड स्केलसाठी मुंबईकरांना वेठीस धरलं आहे , यामुळे युनियनने आपला संप मागे घ्यावा , असे आवाहन उपक्रमाने या अहवालाच्या माध्यमातून करण्यात आले होतं - प्रशासनाने 450 बस भाडे तत्वावर घेण्यासाठी टेंडर काढले आहे , मात्र युनियनने औद्योगिकी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे
भाडेतत्वावर
बस गाड्या घेणे शक्य झालं नाही . परिणामी प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देणे शक्य नाही . - बेस्ट उपक्रमाने या अहवालाच्या माध्यमातून काही सुधारणा सुचवल्या आहेत . - त्याप्रमाणे कर्मचा - यांचा योग्य वापर व्हावा म्हणून त्यांना कंडक्टर आणि ड्रायव्हर , स्टार्टर आणि इन्स्पेक्टर ही सर्वच कामे आली पाहिजेत , त्यांनी मल्टिटास्किंग असलं पाहिजे - बेस्ट प्रशासकीय आणि ऑपरेशनल कामात आऊटसोर्सिंग करणार आहे . म्हणजेच खाजगी तत्वावर कामगार भरती करणार आहे . मात्र , बेस्ट उपक्रमात आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणा करताना एकाही कर्मचा - याच्या नोकरीवर गदा आणली जाणार नाही , असं वेळोवेळी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिल्याचं अहवालात म्हटलं आहे .
बेस्ट कर्मचा - यांच्या मागण्या - बेस्टचा ' क ' अर्थसंकल्प मुंबई पालिकेच्या ' अ ' अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत मंजूर ठरावाची त्वरित अंमलबजावणी करणे - 2007 पासून बेस्ट उपक्रमात भरती झालेल्या कर्मचा - यांची 7 , 390 रुपयांपासून सुरु होणा - या मास्टर ग्रेडमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन निश्चिती केली जावी - एप्रिल 2016 पासून लागू होणा - या नवीन वेतनकरारावर तातडीने वाटाघाटी सुरु करणे - 2016 - 17 आणि 2017 - 18 साठी पालिकेच्या कर्मचा - यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचा - यांना बोनस - कर्मचारी सेवा निवासस्थानांचा प्रश्न निकाली काढावा - अनुकंपा भरती तातडीने सुरु करावी.