भारतीय संविधानानुसार मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देणं शक्य आहे. संविधानातील कलम १५(४) आणि १६(३) व १६(४) या तरतूदींनुसार आरक्षण देता येतं. द्यावं लागतं. मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे त्याला वंचित ठेवता येणार नाही. मराठा समाज हा संत तुकाराम आणि महात्मा फुले यांच्या भाषेत कुळवाडी कुणबी आहे. शोषित शुद्र आहे. महात्मा फुलेंनी ब्रिटीशांपुढे ज्यांचं दुःख मांडलं आणि ज्यांच्यासाठी आसुड ओढला तोच हा शुद्र मागासवर्गीय शेतकरी समाज आहे. या देशातलं पहिलं आरक्षण ज्यांना छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलं, त्यात मराठा समाजाचा समावेश होता. शाहू महाराजांनी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या कुणब्यांची परिषद घेतली तोच हा समाज आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुखांनी अत्यंत शहाणपणाने पुढाकार घेतला त्यामुळे विदर्भातील मराठा-कुणबी प्रवर्गातील सर्व जातींना कुणबी म्हणून सवलती मिळू लागल्या. उर्वरित महाराष्ट्रात तसे घडले नाही. मंडल आयोगाच्या वेळीही विरोध झाला. म्हणून हा समाज सवलतींपासून वंचित राहिला आहे. जरांगे पाटील म्हणतात त्याप्रमाणे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल. मुद्दा वाढीव आरक्षणाचा आहे. पण ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टानेच खुल्या गटासाठी १० टक्के सवलती देऊन निकालात काढला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा त्याला कुठेही  अडसर नाही. डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेत दिलेल्या उत्तरानुसार ६९ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देणे कायद्याने शक्य आहे. तामिळनाडू सरकारने ते केलं आहे. राज्य घटनेच्या नवव्या शेड्युल्ड (९ वी अनुसूची) मध्ये महाराष्ट्राच्या वाढीव आरक्षण कायद्याचा समावेश केला की त्याला इम्युनिटी मिळेल. फक्त त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. ही इम्युनिटी देण्याचं काम भारतीय संसदेचं आहे. केंद्र सरकारने ठरवलं तर विरोधी पक्षांची त्याला साथ मिळेल.

मराठ्यांना नव्याने आरक्षण द्यायचं नसून छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेलं आरक्षण पुनर्प्रस्थापित करायचं आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांतून जन्मलेल्या आरक्षणापासून मराठा समाजाला वंचित ठेवता येणार नाही. आता आणखी वेळ काढू नये. तातडीने निर्णय घ्यावा.

यावेळी सकल मराठा समाजाच्या वतीने सर्व मराठा समाजाच्या सर्व आमदार,खासदारांच्या विरोधात घोषणा दिल्या गेल्या. लोकांचा तीव्र संताप होता. राजकीय पुढाऱ्यांना, नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली. राजकीय जाहिरात बंद ही करण्यात आली. शासनाचा तीव्र निषेध करण्यात आला यात विशेष करून महिला ज्येष्ठ नागरिक व युवक यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता "आरक्षण आमच्या हक्काचं  नाही कुणाच्या बापाचं"या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. लोक खूप आक्रमक झालेले दिसले.