दुष्काळी परिस्थितीत "मिशन मोड" वर काम करुन प्रशासनाने संवेदनशिलता दाखवावी

कृष्णा-मराठवाडा योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी १६००  कोटी देऊ : देवेंद्र फडणवीस

बीड : जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, जनावरांना चारा आणि लोकांच्या हाताला काम देण्यासाठी मग्रारोहयो अंतर्गत  कामांचे नियोजन करुन शासकीय यंत्रणा संवदेनाक्षम आहे, अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण  झाली पाहिजे, असे  सांगूण कृष्णा खोऱ्यातील  मराठवाड्याच्या हिस्स्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी लागणारा निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. २२००  कोटी रुपये नाबार्ड कडून उपलब्ध् करुन दिले जाणार असून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी उर्वरित १६००  कोटीही उपलब्ध करुन मराठवाड्याला हक्काचे पाणी उपलब्ध करुन दिले जाणार असल्याची ग्वाही देऊन दुष्काळातील कामांना प्रशासनाने प्राधान्यक्रम देऊन ‘मिशन मोड’ मध्ये काम करावे, असे आदेशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

     जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री पंकजा मुंडे, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे,  जिल्हा परिषदेच्या  अध्यक्षा सविता गोल्हार, खासदार प्रितम मुंडे, आमदार सर्वश्री विनायक मेटे, सुरेश धस, जयदत्त क्षीरसागर,  भीमराव धोंडे, लक्ष्मण पवार, आर.टी. देशमुख, श्रीमती संगीता ठोंबरे, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, प्रभारी जिल्हाधिकारी  बी.एम. कांबळे आदी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरूवातीला केंद्रीय संसदीय कार्य तसेच रसायन व खते मंत्री अनंतकुमार यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली.

  मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीवरील उपाय योजना राबवताना प्रशासनाने मिशन मोडवर काम करावे तसेच या काळात जिल्ह्यतील लोकप्रतिनिधींशी समन्वय ठेवावा. सध्या जनावरांसाठी शंभर दिवस पुरेल एवढा चारा उपलब्ध आहे. परंतु त्यापुढील काळात चाऱ्याचे योग्य पध्दतीने नियोजन करुन रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना चाऱ्यासाठी बी बियाणे उपलब्ध करुन देण्याची सूचना केली. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत २०१७-१८  साली ३३८५  कामांपैकी २४८७  कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करावीत. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत २०१७-१८   साली ९०  तलावांतून सहा लाख ५२  हजार घनमीटर गाळ काढलेला आहे. याकामात ६६८  शेतकरी आणि ११स्वयंसेवी संस्थांनी सहभाग घेतला. दुष्काळाच्या परिस्थितीत ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक असून आगामी काळात जिल्ह्यात एक हजार तलावांमधील गाळ काढून हा गाळ छोट्या शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. मग्रारोहयो सिंचन विहीर अंतर्गत सात हजार 263 विहीरींपैकी चार हजार १५५  विहीरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. यापुढे भूजल सर्वेक्षण  विभागाने निश्चित केलेल्या विहीरींची कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. मागेल त्याला शेततळे योजनेतर्गत जिल्ह्यास  ६५००  चे उद्दिष्ट दिले होते त्याऐवजी सात हजार १३१  शेततळे पूर्ण करुन जिल्हयाने ११०  टक्के काम करुन उद्दिष्टापैक्षा काम केले आहेत. तथापी यापुढे आणखी उद्दिष्ट वाढवून दिले जाईल. दुष्काळाच्या परिस्थितीत उद्दिष्टांचीपूर्ती करा निधी कमी पडू दिला जाणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मंजूर सात हजार ८९६ घरकुलांपैकी सहा हजार ३७ घरकूल पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित घरकुल डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावीत. जिल्ह्यातील 16 हजार अतिक्रमणापैकी नोंदणी झालेल्या ११  हजार अतिक्रमणांना मान्यता देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील नगर पालिका श्रेत्रामध्ये १९  हजार ६४४  घरकुलांचे उद्दिष्ट्य दिले आहे. या कामांची गती वाढवून हे उद्दिष्ट्य २०१९  पर्यंत पूर्ण करावे. यासाठी लागणारा आवश्यक निधी राज्य व केंद्र सरकार उपलब्ध करुन देईल. राज्यस्तरीय नगरोत्थान अभियानांतर्गत परळी येथील पाणी पुरवठ्याचे काम डिसेंबर अखेर तर गेवराई येथील पाणीपुरवठा योजनेचे काम डिसेंबर २०१९  पूर्वी पूर्ण करावे. मुख्यमंत्री  ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ५३  योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ३००  लहान मोठ्या योजनांचे डीपीआर मंजूर करुन घेवून या योजनांच्या कामांना सुरुवात करावी. बीड शहराला अमृत योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनांचे कामे तातडीने पूर्ण करावे. तसेच शहरातील नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्याच्या दृष्टिने  पाण्यांच्या टाक्यांची अर्धवट कामे वेगाने पूर्ण करावीत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ अंतर्गत वैयक्ति व्याज परतावा योजनेअंतर्गत 1902 अर्जदार असून त्यापैकी १३९३  पात्र लाभार्थी आहेत. यापैकी ३१५  प्रकरणे बँकेकडे सादर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ५४  प्रकरण मंजूर करण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रकरणे या महिना अखेर मंजूर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत ७१  कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत पाच वर्षांत १३९८  किलोमीटरचे उद्दिष्ट्य असून ९८७  किलोमीटर लांबीची मंजुरी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत २७९  कामांपैकी ५४  कामे पुर्ण झाली असून १६३  कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही सर्व कामे जून पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही योवळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.