मुंबई, दि. 3 : मुंबई महानगर आणि लगतचा परिसर अर्थात एमएमआर हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असून हे इंजिन पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहण्यासाठी विजेची गरज आहे. मुंबईसह एमएमआरला विजेबाबत आत्मनिर्भर करण्यासाठी ऊर्जा विभाग वेगाने कामाला लागला असून त्यामध्ये यश आल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

डॉ. राऊत यांनी मंगळवारी गोरेगाव येथील अदानी इलेक्ट्रीसिटी मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटला भेट दिली. त्यानंतर पत्रकारांना माहिती देताना ते म्हणाले की, अदानी समुहाने त्यांची आयलँडिंग यंत्रणा, स्काडा यंत्रणा याविषयक सादरीकरण केले. त्यांची यंत्रणा प्रगत आणि अद्ययावत असल्याचे जाणवले. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राची (एमएमआर) विजेची गरज भागविण्यासाठी अदानी समुहाचे अतिरिक्त वीज निर्मितीविषयक काय नियोजन आहे, याची माहिती घेतली आणि याविषयी त्यांची योजना सादर करण्याचे निर्देशही दिले. तसेच विक्रोळी येथील 440 केव्ही वीज पारेषण उपकेंद्र उभारणीचे कामही अदानी समूहाला मिळाले असून हे काम त्यांना 2022 पर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे. हे उपकेंद्र उभारणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे का याचा तपशील जाणून घेतला. याशिवाय अदानी समूह मुंबई परिसरात एच व्ही डी सी केंद्र उभारत असून त्यामुळे मुंबईला अतिरिक्त 1 हजार मेगावॅट (MW) वीज उपलब्ध होणार असल्याचे यावेळेस मला सांगण्यात आले.

अदानी समूहाचे सादरीकरण आणि त्यांनी वापरलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान समजून घेतल्यानंतर डॉ. राऊत यांनी 12 ऑक्टोबरला जेव्हा मुंबईचा वीज पुरवठा खंडित झाला तेव्हा अदानी समुहाने मुंबईत तांत्रिक पातळीवर ही परिस्थिती कशी हाताळली हे समजून घेतले. 12 ऑक्टोबरला सकाळी सव्वा अकरा वाजता अदानी समुहाची वीज निर्मिती ठप्प का झाली, याची कारणे त्यांनी जाणून घेतली.

यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे व अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंदर्प पटेल व अदानी समूह व महावितरणचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

आज मुंबई आणि एमएमआर परिसराची लोकसंख्या 4 कोटी 64 लाख इतकी असून 1 कोटी 2 लाख वीजजोडणी आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि ती कधी ठप्प होऊ नये म्हणून मुंबईला वीज पुरवठा करणाऱ्या सर्व कंपन्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारीच अनेक कंपन्यांशी सामंजस्य करार केलेले आहेत, त्यानुसार राज्यात डेटा सेंटर मोठ्या प्रमाणात येणार आहेत. भविष्यात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रीक वेहीकल स्टेशन (ईव्हीएस) येतील, अशावेळी विजेचा पुरवठा अत्यंत आवश्यक आहे. डेटा सेंटर व ईव्हीएस सेंटर एकत्र आल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती यावेळी डॉ. राऊत यांनी दिली.

दि. 12 ऑक्टोबरला मुंबईचा वीज पुरवठा अचानक बंद होण्याच्या घटनेची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. राऊत हे स्वतः प्रत्यक्ष घटनास्थळांना भेट देऊन माहिती घेत आहेत. मागील आठवड्यात त्यांनी ऐरोली येथील राज्य सरकारचे भार प्रेषण केंद्र, स्काडा सेंटर, उरण गॅस वीज निर्मिती केंद्र, टाटा औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांची पाहणी केली.

दुर्दैवाने मुंबई बाहेरच्या यंत्रणेत बिघाड होऊन शिल्लक वीज मिळाली नाही तर विजेची मागणी व पुरवठा यांचा मेळ घालण्यासाठी उपलब्ध वीज निर्मितीनुसार विजेच्या मागणीचा भार कमी करावा लागेल. जेणेकरून आयलँडिग यशस्वी होईल. मात्र वीज पुरवठ्याइतका भार राहिला नाही तर असमतोल निर्माण होऊन आयलँडिग अयशस्वी होते. यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा सक्षम व सदैव तत्पर असावी लागते. विजेचा भार वीजपुरवठ्याइतका ठेवण्यास निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागत असेल तर आयलँडिग यंत्रणा कोलमडून पडते. तसेच मुंबईचे वीज उत्पादन घटत गेले तर भविष्यात वीज यंत्रणेवर तणाव येऊन यंत्रणा कोलमडून पडेल, हे सुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल, अशा सूचना त्यांनी वीज कंपन्या आणि ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

अंतर्गत संवाद सुधारण्याची गरज

वीज निर्मिती, वितरण आणि पारेषण करणाऱ्या शासकीय कंपन्या, खासगी कंपन्या, राज्य भार प्रेषण केंद्र, सर्व कंपन्यांच्या स्काडा यंत्रणा अद्ययावत करून अंतर्गत संवाद प्रस्थापित होण्यासाठी सध्या यात असलेल्या त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्राला नियमित वीज पुरवठा करणाऱ्या सर्व कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना राज्याच्या भार प्रेषण केंद्रात (एसएलडीसी) येथे बसण्याची अनुमती देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी घेतला आहे. मुंबईबाहेरून मुंबईला वीज पुरवठा करणाऱ्या सर्व विद्युत वाहिन्यांची सद्यस्थिती काय आहे याबद्दलही सर्व संबंधित यंत्रणांना माहिती असायला हवी, असेही ते म्हणाले.