अकोला, दि.२७: शेतकऱ्यांच्या जीवनातील अस्थिरता संपविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि जैव तंत्रज्ञान याचा अधिकाधिक उपयोग करत बीज उत्पादनापासून ते मार्केटिंगपर्यंतचा सुस्पष्ट, कालबद्ध आणि सकारात्मक परिणामांच्या दिशेने वाटचाल करणारा निश्चित संशोधन आराखडा राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांनी एकत्रितपणे तयार करुन शासनास सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ  अकोला आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व  संशोधन परिषद, पुणे यांनी ‘संयुक्त कृषि संशोधन आणि विकास समिती २०२०’ची  ४८ वी सभा  अकोला येथे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

ऑनलाईन पद्धतीने पार पडलेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषि, माजी सैनिक कल्याण मंत्री तथा प्रतिकुलपती कृषी विद्यापीठे दादाजी भुसे हे होते. या कार्यक्रमास केंद्रीय शिक्षण, दूरसंचार व इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व मानव संसाधन विकास खात्याचे राज्यमंत्री संजय धोत्रे, राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांची विशेष उपस्थिती होती. जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण व कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, सहकार, कृषी व मराठी भाषा राज्यमंत्री विश्वजीत कदम व फलोत्पादन, उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, क्रीडा व युवक कल्याण, माहिती व जनसंपर्क व राजशिष्टाचार खात्याच्या राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे, कृषी सचिव एकनाथ डवले आणि कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणेचे महासंचालक विश्वजीत माने तसेच महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीचे कुलगुरु डॉ. के. पी. विश्वनाथा, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी चे कुलगुरु डॉ. ए. एस. ढवण, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोलीचे कुलगुरु डॉ. एस डी सावंत आदी मान्यवरही सहभागी झाले.

आपल्या संबोधनात मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक  आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक क्षेत्र बंद करावी लागली पण शेती हे एकच क्षेत्र असे होते जे पूर्णत: खुले राहिले. संपूर्ण जग हे दोन घास अन्नासाठी अथक मेहनत करत असते. त्यांना दोन घास उपलब्ध करून देण्याचं काम बळीराजा शेतकरी करतो, म्हणून त्याचे आपल्यावर ऋण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवणे हे आपल्या सगळ्यांचे कर्तव्य आहे.

शेतीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढला पाहिजे अशी भूमिका मांडतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की,  शेतकऱ्यांना घरी बसून शेतीतील काही कामे करता येतील का?   म्हणजे काही गोष्टींसाठी त्याला ‘वर्क फ्रॉम होम’ करता येईल का? याचा विचार संशोधकांनी करावा, यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी.  शेतीला पाणी देणे, सुक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करतांना शेतकऱ्यांना घरी बसून पिकांना पाणी देण्याची व्यवस्था विकसित करता येईल का, असे तंत्रज्ञान संशोधकांनी विकसित करण्याचा प्रयत्न करावा. माहिती तंत्रज्ञान आणि कृषी विभागाने एकत्र येऊन अशा पद्धतीने काम केल्यास महाराष्ट्र या क्षेत्रात दिशादर्शक स्वरूपाचे काम करू शकेल. अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ अशा निसर्गाच्या प्रकोपापासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला स्थिरता देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कशा प्रकारे उपयोग करता येईल, याचा संशोधकांनी अभ्यास करावा, असेही श्री.ठाकरे म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, आपण शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून मदत करतो, अनुदाने देतो. पिकांसाठी हमी भाव देखील देतो. हमीभाव नको पण हमखास भाव मिळावा यासाठी शासन आग्रही आहे. त्यादृष्टीने बाजारपेठ संशोधनाकडे अधिक जागरुकपणे लक्ष देण्याची गरज आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागानेही कृषीमालाला अधिक चांगला भाव मिळण्यासाठी बाजारपेठ संशोधन करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. ‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेचे महत्त्वही त्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय कृषि कायद्यातील सुधारणा या शेतकरी हिताच्या असाव्यात ही आपली आग्रही भूमिका असून यासाठी केंद्र शासनाने राज्यांच्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या बैठका घेऊन त्यांची मते घ्यावीत, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. यामध्ये  शेतकरी, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक, बाजारपेठ क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचीही मते घ्यावीत असेही ते म्हणाले. कृषि क्षेत्रातील अस्थिरता संपवून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात स्थिरता आणणे ही प्राधान्याची बाब असल्याचे स्पष्ट करून कृषि संशोधन हे शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, चारही कृषि विद्यापीठातून हजारो विद्यार्थी कृषि शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात. ते पुढे कोणत्या क्षेत्रात काम करतात, कृषि क्षेत्रातच कार्यरत आहेत की अन्य क्षेत्रात? याचा आढावा कृषि विद्यापीठांनी घ्यावा. यातून आपण विद्यार्थ्यांना खरच उपयुक्त शिक्षण देतो का? हे समजून येईल. काही सुधारणा करावयाच्या असतील तर त्याही स्पष्ट होतील. संशोधकांची बुद्धी, माहिती आणि जैव तंत्रज्ञान, बाजारपेठ संशोधन यामधून शेतकऱ्यांसाठी एक परिपूर्ण संशोधन असलेले प्रॉडक्ट या संशोधन समितीच्या बैठकीत निश्चित केले जावे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देत नाही तोपर्यंत आपले सगळे प्रयत्न पूर्णत्वाला जाणार नाहीत, हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कृषी क्षेत्रातील संशोधनात्मक कामांना प्रेरणा देऊन माहिती घेण्यासाठी, त्यांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करून देण्यासाठी दर महिन्याला भेटू. कृषीक्षेत्रातील संशोधन आणि प्रगतीवर चर्चा करू  असे सांगतांना त्यांनी विस्कळीत शेती आणि शेतकऱ्यांना संघटित करून काम करण्याची, शेतकरी, शेतमजूरांच्या आरोग्यासाठी योजना आखण्याची, गरजही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

संशोधनाची दिशा स्पष्ट करणारे सशक्त व्यासपीठ- दादाजी भुसे

कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, बदलत्या हवामानामुळे शेतपिकांवर होणारे परिणाम ही कृषि संशोधकांसमोरील आव्हानात्मक बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर विचारविनिमय घडवून आणून संशोधनाची दिशा काय असावी हे स्पष्ट करणारे हे सशक्त व्यासपीठ आहे. कापूस आणि सोयाबीन या दोन महत्वाच्या पिकांसाठी गुणवत्ता आणि संख्यात्मकदृष्ट्या अधिक सखोल संशोधन होण्याची गरज आहे. कृषि संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज असून कृषि विद्यापीठांकडील मोकळ्या जमिनीवर रोपवाटिका, बियाणाच्या निर्मितीसाठी  प्रयत्न केला जावा, असेही श्री. भुसे यांनी सांगितले.

श्री.भुसे म्हणाले की, राज्यात अनेक शेतकरी प्रयोगशील आहेत, ते आपापल्या शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करत असतात. शेतकऱ्यांची  ही जी ‘रिसोर्स बँक’ आहे, त्याची माहिती घेऊन शेतीक्षेत्रातील संशोधनाला अधिक बळ देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. आतापर्यंत झालेल्या कृषि संशोधनाचे नेमके काय झाले, शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत किती संशोधन पोहोचले याचा आढावा घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. ‘विकेल ते पिकेल’, ही संकल्पना अधिक यशस्वी करण्यासाठी चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसमवेत  पुन्हा एकदा बैठक घेणार असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.