मुंबई : कोरोना व लाॅकडाऊनचा फायदा घेऊन मोदी सरकारने कामगार, शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात अनेक अध्यादेश व कायदे आणले व कामगार व जनतेनी गेल्या १०० वर्षांत लढून मिळवलेले अधिकार नष्ट केले. त्यांच्या या जनविरोधी धोरणांच्या विरोधात देशातील सर्व केन्द्रीय कामगार संघटनांनी उद्या दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० रोजी विरोध दिवस यशस्वी करण्याचे आवाहन केले आहे. अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होणार असून त्या एकत्रितपणे व तसे शक्य नसल्यास आपापल्या ठिकाणी, १५ ते २०च्या संख्येने जमून खालील मागण्यांचे फलक हातात घेऊन निदर्शने करतील. त्यांचे हे आंदोलन खाली दिलेल्या संयुक्त मागण्याव्यतिरिक्त आपल्या क्षेत्रातील मागण्यांवर देखील होणार आहे. त्यात राज्यातील हजारो अंगणवाडी कर्मचारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील. 

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या तातडीच्या मागण्या-

१. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कोविड व माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिमेतून मुक्त करण्यात यावे. 

२. अंगणवाडीचे नियमित काम व आहार यावर लक्ष केंद्रित करावे.

३. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवेचे ओळखपत्र व ई-पास देण्यात यावेत.

४. कोरोनाच्या भितीमुळे खाजगी घरमालक त्यांच्या घरात भरणाऱ्या अंगणवाडीत कर्मचारी व लाभार्थ्यांना प्रवेश देत नसल्याने अंगणवाड्यांना स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्याव्यात.

५. महानगरपालिका हद्दीतील मदतनिसांची सेविका पदी बढती करताना प्रभागाचा निकष ग्राह्य न धरता प्रकल्पाचा धरण्यात यावा. दरम्यान झालेल्या बढतीला स्थगिती न देता नवीन अंगणवाडी उघडून त्यात त्यांची नेमणूक करावी.

६. कोरोना, लाॅकडाऊन व आर्थिक मंदीमुळे अनेक पालकांच्या रोजगार व मिळकतीवर भयंकर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महिला व बालकांच्या कुपोषणात वाढ होत आहे. तरी लाभार्थ्यांना अंडी, दूध, फळे व एक वेळचा ठोस ताजा आहार देण्यात यावा व त्यासाठी निधीत भरीव वाढ करावी.

२३ सप्टेंबरच्या देशव्यापी आंदोलनाच्या मागण्या

१. सर्वांसाठी मोफत सार्वत्रिक आरोग्यसेवा 

२. सर्व गरजूंना पुढील ६ महिन्यांसाठी दरडोई १० किलो मोफत अन्नधान्य 

३. आयकर लागू नसलेल्या सर्व कुटुंबांना पुढील ६ महिने मासिक ७५०० रुपये अर्थसहाय्य

 ४. मनरेगाच्या अंतर्गत ६०० रुपये रोजावर २०० दिवस काम किंवा बेरोजगार भत्ता

 ५. शहरी भागासाठी रोजगार हमी कायदा करून त्याची अंमलबजावणी

 ६. जीवनावश्यक वस्तू, शेतीमाल व्यापार, वीज कायदा आणि कामगार कायदे, पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन आणि राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान यांच्यावरील अध्यादेश/ कार्यकारी आदेश मागे घ्या

 ७. कोविड-१९ च्या मोफत चाचण्या व औषधोपचार

८. सर्वांना नोकऱ्या किवा बेरोजगार भत्ता

९. राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घ्या

१०. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग किंवा सेवांचे खाजगीकरण करू नका

११. कोविड-१९चे कर्तव्य बजावत असलेल्या आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी सहित सर्व आघाडी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा गियर व वैयक्तिक सुरक्षा साधनांचा पुरवठा

१२. कोविड-१९चे कर्तव्य बजावत असलेल्या आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी सहित सर्व आघाडी कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचा विमा, जोखीम भत्ता, नुकसानभरपाई, मोफत औषधोपचार

१३. योजना कर्मचाऱ्यांचे ४५ व ४६व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशीनुसार कामगार म्हणून नियमितीकरण, २१००० रुपये किमान मासिक वेतन, १०००० रुपये मासिक पेन्शन, ईएसआय, पीएफ. थकित वेतन द्या

१४. रुग्णालयासहित आरोग्य सेवा, आयसीडीएस व एमडीएमएस सहित पोषण आणि शिक्षण या मूलभूत सेवांचे खाजगीकरण करण्याचे प्रस्ताव मागे घ्या

 १५. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग किंवा सेवांचे खाजगीकरण थांबवा, केंद्रीय योजनांवरील बजेट तरतूदीत वाढ, सर्वांना मोफत आरोग्य सेवा

१६. कामाच्या तासात ८ वरून १२ अशी वाढ करू नका

१७. महागाई रोखण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण, वस्तूंच्या बाजारातील सट्टेबाजीवर बंदी अशी तातडीची पावले उचला

१८. रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले उचलून बेरोजगारीवर नियंत्रण आणा. उद्योगांसाठीच्या प्रोत्साहन पॅकेजला रोजगार सुरक्षेशी जोडा

१९. कोणताही अपवाद न करता किंवा सूट न देता सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी व कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक शिक्षेची कारवाई

२०. सर्व कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा लागू करा 

२१. तमाम कष्टकरी जनतेला वाढत जाणाऱ्या किमान १०००० रुपये पेन्शनची हमी

२२. बारमाही कायमस्वरुपी कामांमध्ये कंत्राटीकरणाला मज्जाव आणि समान व एकसारख्या कामासाठी कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांसारखे वेतन व इतर लाभ

२३. कोणत्याही क्षेत्रात निश्चित कालीन (फिक्स्ड टर्म) रोजगार नको

२४. बोनस व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व पात्रता यावरील कमाल मर्यादा काढून टाका. ग्रॅच्युईटीचे प्रमाण वाढवा

२५. अर्ज केल्याच्या ४५ दिवसांच्या आत कामगार संघटनांची नोंदणी अनिवार्य करा.

 २६. आयएलओ सनद सी ८७ व सी ९८ ला ताबडतोब मान्यता द्या

२७. रेल्वे, विमा व संरक्षण क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक व खाजगीकरण नको

२८. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना सी२+५० या सूत्रानुसार किफायतशीर भाव

२९. जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहण नको. जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ची प्रभावी अंमलबजावणी करा

३०. शेतकऱ्यांना, विशेषतः छोट्या व सीमान्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, तातडीची दुष्काळातील मदत, पशुपालन साखळीला सुरक्षा व प्रोत्साहन

३१. रेशनव्यवस्थेमधून रॉकेल व साखर वगळण्याला विरोध

३२. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षेची हमी, सर्व कामांच्या ठिकाणी व असंघटित कामगारांसाठी स्थानिक पातळीवर लैंगिक छळ विरोधी तक्रार निवारण समित्यांचे गठन

३३. कामकाजी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व आरामकक्षांची सुविधा, सर्व कामकाजी महिलांना ६ महिन्यांची पगारी बाळंतपणाची रजा, महिला काम करीत असलेल्या सर्व आस्थापनांमध्ये पाळणाघरांची सुविधा, समान किंवा सारखे काम करणाऱ्या महिला व पुरुषांना समान वेतन

३४. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण

३५ जातीच्या आधारावर भेदभाव आणि सामाजिक दमन, दलित आणि अल्पसंख्यकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना