पुणे (प्रतिनिधी) : सक्षम आरोग्य सेवा देण्यासाठी महापालिकेकडून दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जात आहे. या तरतुदीपैकी सर्वाधिक खर्च वेतन आणि अनावश्यक उधळपट्टीवर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपलब्ध तरतुदीतून सक्षम पायाभूत सुविधा नागरिकांना मिळतच नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता आरोग्य यंत्रणा कोलमडलेली असून अपुरी आणि कुचकामी यंत्रणा, तज्ज्ञांचा अभाव, पुरेशी उपकरणे नसणे यामुळे आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण कागदावर राहिले आहे. शहराची लोकसंख्या पन्नास लाखाच्या पुढे गेली आहे. गरीब आणि गरजू रुग्णांना माफक दरात उपचार मिळावेत, यासाठी आरोग्य विभाग विविध योजना राबवित असल्याचा दावा केला जातो. या योजनांच्या नावाखाली अनावश्यक खरेदी करण्यातच आरोग्य विभागाला अधिक रस आहे. गरज नसताना अनेकवेळा चढय़ा दराने महापालिका विविध प्रकारची

वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करत असल्याचे असंख्य प्रकार स्वयंसेवी संस्थांनी सायत्याने उजेडात आणले आहेत. दवाखाने आणि रुग्णालयात गरज आहे म्हणून महागडी उपकरणे खरेदी करायची आणि

प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही, हे कारण पुढे करून त्याचा वापर करायचा नाही, असेच धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. यंत्रणा धूळ खात पडली की, ती एखाद्या संस्थेला चालविण्यासाठी द्यायची असा उद्योग महापालिका करत आहे. ही सुविधा सामान्य नागरिकांना योग्य प्रकारे मिळत नाही मात्र खासगी संस्थांच्या ताब्यात नियंत्रण गेल्यामुळे ही सेवाही खर्चिक ठरत आहे.

महागडय़ा चाचण्या, डायलिसिससारखे उपचार, एम.आर.आय. तसेच सिटी स्कॅन आदी सुविधा महापालिका रुग्णालयात असूनही त्याचा लाभ गरजू, गरीब रुग्णांना अपवादानेच मिळत आहे. मात्र त्यापोटी महापालिका संबंधित संस्थांना लाखो रुपये नियमितपणे मोजत आहे.