मुंबई, दि. १४ : बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यातील जिगांव प्रकल्पास अनुशेषा साठी राखीव निधीव्यतिरिक्त अतिरिक्त निधीच्या तरतुदीसाठी विशेष बाब म्हणून विचार व्हावा या मागणीवर  राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून राज्यातील पाच हजार कोटी रूपयांवरील प्रकल्प जे पूर्णत्वाकडे पोहचले आहेत त्याचबरोबर पर्यावरण परवानगी किंवा इतर काही कारणांसाठी प्रलंबित आहेत अशा प्रकल्पांची माहिती सादर करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत राजभवन येथे बैठक झाली. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्र, सिंदखेडराजाचे आमदार राजेश एकडे उपस्थित होते.

राज्यातील जलसंपदा प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी काही प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करता येऊ शकतील काय याचीही शक्यता तपासण्याच्या सूचना राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांनी यावेळी दिल्या.

बुलढाणा जिल्ह्यातील अनुशेष दूर करण्यासाठी जिगांव प्रकल्पाला गती देण्याची आवश्यकता आहे, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी विशेष बाब म्हणून ४९०६.५० कोटी अतिरिक्त निधी लागणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

जिगांव प्रकल्पामुळे बुलढाण्याची सिंचनक्षमता १९ टक्क्यांवरून २५ टक्के एवढी वाढेल. हा प्रकल्प राज्यासाठी महत्वपूर्ण प्रकल्प ठरेल. राज्यपालांनी याबाबत सकारात्मकता दाखविल्याबद्दल बुलढाण्याचे पालकमंत्री डॉ. शिंगणे यांनी आभार व्यक्त केले.

डॉ. शिंगणे यांनी राज्यपालांना जिजाऊंचे तैलचित्र यावेळी भेट दिले. तसेच जिजाऊंचे जन्मस्थान असलेल्या सिंदखेडराजा येथील किल्ल्याला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले. राज्यपालांनी हे निमंत्रण सहर्ष स्विकारले आहे.

काय आहे जिगांव प्रकल्प?

• केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाचा मार्च २०१७ पासून समावेश.

• राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष दूर करण्याच्या योजनांमधे जिगांवचा समावेश आहे.

• विदर्भातील दुष्काळप्रवण आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील हा प्रकल्प

• बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प