नवी दिल्ली: एकाच वेळी लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याच्या हालचाली केंद्रातील भाजपा सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी एकसमान मतदार यादी बनवण्याचे आदेश पीएमओकडून देण्यात आले आहेत. ‘ पीएमओमध्ये झालेल्या बैठकीत त्यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदींमध्ये बदल करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

प्रधानमंत्र्यांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली. यामध्ये दोन पर्यायांवर चर्चा झाली. सर्वप्रथम घटनेतील कलम 243K  आणि  243ZA बदल केला पाहिजे, जेणेकरून देशातील सर्व निवडणुकांसाठी निवडणूक भूमिका अनिवार्य होईल. दुसरे म्हणजे राज्य सरकारांचे त्यांचे कायदे बदलण्यासाठी आपले मन वळवले पाहिजे, जेणेकरून ते निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीचा वापर महानगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांसाठी करू शकतील. या बैठकीला कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधानसभेचे सचिव जी. नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुनील कुमार व निवडणूक आयोगाचे तीन प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अनुच्छेद  243K  आणि  243ZA राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित आहेत. त्याअंतर्गत मतदार यादी तयार करून निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात आले आहेत.त्याचबरोबर संविधानाचे कलम 324(1) केंद्रीय निवडणूक आयोगास संसद व विधिमंडळांमधील सर्व निवडणुकां साठी मतदारयादी तयार व नियंत्रित करण्याचे अधिकार देतो.म्हणजेच राज्यस्तरीय कमिशन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र आहेत आणि त्यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून परवानगी घेण्याची गरज नाही.

बहुतेक राज्ये आता स्थानिक निवडणुकांच्या मतदार यादीऐवजी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीचा वापर करतात. परंतु उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, जम्मू-काश्मीरची स्वतःची मतदार यादी आहे.