नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : सुप्रीम कोर्टाने आज पीएम केअर्स फंडमध्ये जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीत जमा करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. पीएम केअर्स फंड NDRF मध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी मदत मिळावी यासाठी एकसमान योजनेची मागणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावर आपला निर्णय देताना दोन्ही निधी हे वेगवेगळे आहेत.

'पीएम केअर फंड बद्दल सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वंयसेवी संस्थेनं आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील नियमांचं उल्लंघन करून पीएम केअर फंड तयार करण्यात आला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार आपत्तीच्या व्यवस्थापनासंदर्भात कोणत्याही व्यक्ती व संस्थेद्वारा करण्यात आलेली मदत एनडीआरएफकडे हस्तांतरित करायला पाहिजे', असं सांगत संस्थेनं पीएम केअर फंडातील निधी एनडीआरएफमध्ये जमा करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे केली होती

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी मदत करण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, 'नोव्हेंबर २०१९ मध्ये तयार करण्यात आलेली योजना पुरेशी आहे. दुसरी वेगळी योजना तयार करण्याची गरज नाही.

सामान्य लोकही देऊ शकतात NDRF मध्ये योगदान : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, पीएम केअर्स फंडमध्ये जमा करण्यात आलेले पैसे राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीत जमा करण्याची मागणी योग्य नाही. सामान्य लोकही NDRF मध्ये आपली मदत जमा करू शकतात. पीएम केअर्स फंडमध्ये लोक स्वइच्छेने योगदान देतात.

दरम्यान, देशात जीवघेण्या कोरोना व्हायरस विरोधातील लढाई लढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर्स फंडची सुरुवात केली होती. ज्यामध्ये देशातील मोठमोठ्या उद्योजकांपासून सामान्य लोकांनीही मदत केली होती. या मदत निधीचा वापर कोरोना व्हायरसशी निगडीत खर्चासाठी करण्यात येत आहे.