डोंबिवली (श्रीराम कांदू) : महिनाभराच्या वर  पीएम केअर फंडातून मिळालेले व्हेंटिलेटर धूळ खात का पडून आहेत. .? महागड्या इंजेक्शन ची गरज नसताना महापालिका रुग्णालयात इंजेकशन का मागवली जातात ...?
उदघाटन नंतरही पंधरा पंधरा दिवस ऑक्सिजन नाही आणि फ्रीज हि नाही...? करोडो रुपये खर्चून मैदानात तात्पुरती कॉवीड केंद्र आता पुरे करा बंधिस्त हॉल मध्ये किवा स्वतःची यंत्रणा उभी करा...?

सरकारी रुग्णालयातील व्हेंटिलेटर बंद का...?

हे प्रश्न विचारत कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या भोंगळ कारभार बाबत महाराष्ट्रसैनिकांनी विडिओ मार्फत सत्य परिस्थिती समोर आणली तर त्यांच्यावर पोलीस तक्रार करून गुन्हे दाखल करता अश्या गुन्ह्यांना आम्ही घाबरत नाही,

पंतप्रधान केयर फंडातून आलेल्या आरोग्य सोयी सुविधांसाठी फंडाचा गोरगरिबांसाठी विनियोग करण्याचा *सरकारच्या हेतुला काही स्थानिक नेत्यांच्या आणि खाजगी ठेकेदारांच्या संगनमताने जो खेळ प्रशासनाने मांडला* आहे त्याला विरोध करण्यासाठीच संबंधित व्हिडिओ हा प्रदर्शित करण्यात आला होता.तसेच या घटनेचे प्रक्षेपण म्हणण्यापेक्षा जो व्हिडिओ तयार केला गेला तो थेट पंतप्रधान कार्यालयात देखील ट्विट करून पाठवण्यात आला आहे त्यामुळे ट्रेस पासिंग गुन्हा दाखल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे त्याचं उत्तर त्यांना लवकरच मिळेल. पीएम केअर फंडाच्या माध्यमातून आलेल्या निधीचा विनियोग स्थानिक स्वराज्य संस्था योग्यरीतीने करत नसल्याबाबत तसेच त्याची चौकशी पंतप्रधान केअर फंडाचे ऑडिट कमिटीकडून करण्यात यावी आणि संबंधितांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी ही  विनंती वजा तक्रार मनसे ने केली आहे.

पालिका आवारात सध्या कोविड सेंटरच्या नावाखाली सुरू असलेला खाजगी ठेकेदारांचा राबता हे बोलके चित्र आहे . तुमचे काही लोकप्रतिनिधींना आणि ठेकेदारांना हाताशी घेऊन *जे खेळ सुरू आहेत ते आम्ही चव्हाट्यावर मांडणारच, करा किती गुन्हे दाखल करायचे तेव्हढे करा पण तुमची पापं लपणार नाही

जो पैसा आरोग्य सुविधांसाठी खर्च होतो तो काही तुमच्या खिशातून करत नाही, नागरिकांच्या पैश्याचा योग्य विनियोग झालाच पाहिजे, त्याच्यावर योग्य नियंत्रण असलेच पाहिजे पण ते कुठेच केडीएमसीत दिसत नाही,सगळाच सावळा गोंधळ, *ह्या गोंधळावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अंकुश नक्कीच ठेवणार असा इशारा मनसे उपाध्यक्ष  राजेश कदम यांनी दिला आहे 

या बाबत प्रतिक्रिये साठी कोणताही महापालिका अधिकारी फोन घेत नाही व उपलब्ध होऊ सकला नाही