पुणे, ३० जुलै : कोरोनामुळे देशाच्या अर्थकारणावर विपरित परिणाम झाला आहे. राज्यावर देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पुण्यासह राज्यातील सर्वच महापालिकांची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार केंद्राकडे निधीची मागणी करीत आहे. तसेच राज्य सरकारमार्फत जेवढी शक्य आहे तेवढी मदत आम्ही देत आहोत, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुण्यातील बैठकीत शहरातील लोकप्रतिनिधींना दिले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील विधानभवनात गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीला सर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. दरम्यान, मुंबई महानगर पालिकेले कोरोना चाचण्यांचा वेग वाढवला असून ५ लाखांचा टप्पा पार करण्यात आलाय. वरळी, धरावी इतके कोरोना संक्रमण आटोक्यात आणण्यात पालिकेला यश आलंय. पण मदतीचा ओघ येण्याच्या बाबतीत पालिका मागे पडलेली दिसतेय. पालिकेने कोरोनासाठी आतापर्यंत ७०० कोटींवर खर्च केलाय. तर गेल्या चार महिन्यात पालिकेला केवळ ८६ कोटींची मदत मिळालीय. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यासंदर्भात माहिती मागवली होती.

देशातील सर्वाधिक कोरोना रुग्णसंख्या असताना इतक्या कमी मदतीमध्ये कसे काम करणार ? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. गेल्या ४ महिन्यांत मुंबई पालिकेला कोरोनासाठी एकूण ८६ कोटी ५ लाख ३० हजार ३०३ रुपये मिळाले. या निधीमध्ये मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७२.४५ कोटी रुपये दिले आहेत. मिळालेल्या एकूण निधीपैकी ८४ टक्के इतकी ही रक्कम आहे. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांनी११.४५ कोटी तर वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने केवळ ५० लाख रुपये दिले.

खासगी लोकांनी ३५.३२ लाख रूपयांचे सहाय्य केले. आमदारांकडून केवळ १.२९ कोटी इतकी भर यामध्ये पडली. ते देखील ७ आमदारांनीच यासाठी पुढाकार घेतला. केंद्र सरकार तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून कोणती मदत यासाठी मिळाली नाही.