पनवेल (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेवून वर्षभरात कोट्यवधींचा फायदा लाटणारे हॉस्पिटल महापालिका क्षेत्रात आहेत. त्या सर्व हॉस्पिटलमध्ये तातडीने कोविड रुग्णांवर उपचार करण्याचे आदेश काढावेत. त्यासोबत आजारांबाबत बिल आकारणीच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाची प्रत जोडावी. त्याप्रमाणेच बिल आकारण्यात यावे. तसे होत नसल्याने रुग्णांची आर्थिक लुटमारी सुरू आहे. त्याला आळा घालावा, अशी मागणी पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी महापालिका आयुक्त सुधाकरराव देशमुख यांच्याकडे केली आहे.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेनुसार राज्य सरकारने कोविड रुग्णांना विनामूल्य उपचार घोषित केले आहेत. महापालिका क्षेत्रात ती योजना १२ खासगी हॉस्पिटलमध्ये लागू आहे. असे असताना आतापर्यंत त्यापैंकी एकाही खासगी हॉस्पिटलमध्ये कोविड रुग्णांवर उपचार होताना दिसत नाहीत, असा दावा कडू यांनी केला आहे.

महापालिका प्रशासनाचा अंकुश असता तर आतापर्यंत त्या हॉस्पिटलमध्ये कोविड रुग्णांवर उपचार सुरू झाले असते किंवा त्यांच्याविरुद्ध प्रशासनाने गुन्हे दाखल केले असते. अजूनही वेळ गेली नसल्याने आपण त्या हॉस्पिटलला त्वरित आदेश काढावेत, असेही कडू यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

कोविड रुग्णांसह इतर आजारांबाबत रुग्णांवर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार केले जातात. सुरुवातीचे दोन दिवस रुग्णांवर उपचार करायचे त्यांच्याकडून पैसे उकळायचे आणि कोविड रिपोर्ट पॉझिटिव्हचे कारण देत रुग्ण पिटाळून लावायचे, हा घृणास्पद प्रकार सगळीकडे सुरू आहे असे पत्रातून आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

या संदर्भात हॉस्पिटलचे ऑडिट करून सविस्तरपणे रुग्णांच्या नावाने ते सरकारी दरपत्रकानुसार वर्तमानपत्रातून बिलांची जाहिरात करावी, म्हणजे रुग्णांकडून वसूल केलेली रक्कम आणि आयकर खात्याला दाखवलेली रक्कम यातील फरक स्पष्ट होईल. हॉस्पिटल यंत्रणेत पारदर्शकता येण्यास हा नवीन पायंडा सर्वांना फायदेशीर ठरेल, असाही दावा त्यांनी केला आहे.

नॉन कोविड, कोविड, निमोनिया, ऑक्सिजनची कमतरता आणि इतर आजारांच्या रुग्णांना काही लाखो रुपयांना सर्रासपणे लुटले जात आहे. दिवसभरात पीपीई किटचा खर्च रुग्णाच्या बिलात दहा ते पंधरा हजार रूपये जोडले जाते. पीपीई किट वापरणारे हॉस्पिटलमधील कर्मचारी, डॉक्टर दिवसभर पन्नास पेशंट पाहतात. तरीही प्रत्येकाकडून इतका खर्च वसूल करतात. शिवाय इतर खर्च वेगळा. ही लुटमारी, दरोडेखोरी आपण थांबवावी, असे देशमुख यांना साकडे घालण्यात आले आहे.

यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर अन्यायाला, लुटमारीला कंटाळून लोकं कायदा हातात घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा कृपया ही मोघलशाही थांबवावी, त्यासाठी कठोर पावले उचलाल अशी अपेक्षा आहे अशी अपेक्षाही कडू यांनी आयुक्तांकडे पत्रांतून व्यक्त केली आहे.