पुणे : राज्यातील सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी यांसह सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांना 'मराठी' भाषा हा विषय सक्तीचा करणारा आदेश राज्य सरकारने लागू केला. या सर्व शाळांमध्ये आता इयत्ता पहिले ते दहावीच्या अभ्यासक्रमासाठी हा निर्णय लागू असणार आहे.यासंदर्भातील आदेशाची प्रत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटरद्वारे जाहीर केली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे २०२०-२१ पासून लागू होणार आहे. हा निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षण परिषद (आयसीएसई), आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ, तसेच केंब्रिज आणि अन्य व्यवस्थापन, मंडळाचे अभ्यासक्रम असलेल्या खाजगी आणि केंद्रीय शाळांमध्ये हा निर्णय लागू असणार आहे.

या निर्णयानुसार मराठी भाषा विषय शिकविला जात नाही, त्या शाळांमध्ये पहिली आणि सहावीपासून हा विषय यंदापासून सक्तीचा असणार आहे. तर पुढच्यावर्षी दुसरी आणि सातवी, त्यानंतर तिसरी आणि आठवी अशा टप्प्यात मराठी विषय अनिवार्य केला जाणार आहे. दहावीपर्यंत मराठी हा विषय सक्तीचा राहणार आहे. यासाठीची पाठ्यपुस्तके तयार करण्याची जबाबदारी बालभारतीकडे असणार आहे.

कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांच्या धर्तीवर हा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. मात्र मराठी भाषा अनिवार्य करताना या विषयाच्या अध्ययनासाठी नव्याने स्वतंत्रपणे पदे निर्माण केली जाणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याशिवाय परदेशातून शिक्षण घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना सवलत अथवा मराठी या विषयातून पूर्णतः सूट देण्याचा अधिकारही शाळांना देण्यात आलेला आहे.

महाविकास आघाडीने सरकारने सीबीएसई, आयसीएसई, केंब्रिज यासह अन्य आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांत मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा करणारा आदेश आज लागू केला. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तो जाहीर केला. याची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे २०२०-२१ पासून लागू होणार आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी मराठा भाषा विषय शिकविला जात नाही, येथे पहिली व सहावीपासून हा विषय यंदापासून हा विषय सक्तीचा होणार आहे. नंतर पुढील वर्षी दुसरी व सातवी, त्यानंतर तिसरी व आठवी असे टप्पे गाठण्यात येतील. दहावीपर्यंत मराठी हा विषय सक्तीचा राहणार आहे. यासाठीची पुस्तके बालभारती तयार करणार आहे.कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू व तेलंगणा या राज्यांच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषा अनिवार्य करताना त्यासाठी पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आलेली नाही. यासाठीच्या सोयी निर्माण करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांवर टाकण्यात आलेली आहे. परदेशातून शिक्षण घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सवलत अथवा मराठी या विषयातून पूर्णतः सूट देण्याचा अधिकारही शाळांना देण्यात आलेला आहे.याची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे २०२०-२१ पासून लागू होणार आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी मराठा भाषा विषय शिकविला जात नाही, येथे पहिली व सहावीपासून हा विषय यंदापासून हा विषय सक्तीचा होणार आहे. नंतर पुढील वर्षी दुसरी व सातवी, त्यानंतर तिसरी व आठवी असे टप्पे गाठण्यात येतील.

दहावीपर्यंत मराठी हा विषय सक्तीचा राहणार आहे. यासाठीची पुस्तके बालभारती तयार करणार आहे.कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू व तेलंगणा या राज्यांच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषा अनिवार्य करताना त्यासाठी पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आलेली नाही. यासाठीच्या सोयी निर्माण करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांवर टाकण्यात आलेली आहे. परदेशातून शिक्षण घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सवलत अथवा मराठी या विषयातून पूर्णतः सूट देण्याचा अधिकारही शाळांना देण्यात आलेला आहे.