पनवेल: पनवेल महापालिकेच्या विविध आस्थापनात पन्नासहून अधिक ठेकेदार आहेत. गेल्या वर्षभरात कोट्यवधी रुपयांची कामे त्यांनी केली आहेत, सुरूही आहेत. पण कोविडसाठी महापौर निधीला मदत करताना त्यांच्या पाषणाच्या हृदयाला पाझर फुटताना दिसत नाही. महापालिकेच्या एकाही ठेकेदाराला मदत करण्याची उपरती झाली नाही. तर महापौर सहाय्यता निधीत अवघी तीन लाखांची गंगाजळी जमा झाली आहे.

पनवेल महापालिका क्षेत्रात कोविडची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. रुग्णांचे द्विशतक पूर्ण झाले आहे. राज्य शासनाने कोकण विभागाला दिलेल्या 5 कोटीतील काही रक्कम पनवेल महापालिकेच्या वाट्याला आली आहे. कोविड रुग्णांचा वाढता आकडा लक्षात घेऊन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी महापौर सहाय्यता निधीसाठी आवाहन केले. त्यांच्या आवाहनाला सामान्य नागरिकांनी प्रतिसाद देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यातून अवघ्या तीन लाखांची रक्कम बँक खात्यात जमा झाली आहे. 

महापालिकेतील बांधकाम, आरोग्य, शहर स्वच्छता, शिक्षण, आस्थापना, अग्निशमन, वैद्यकीय व आरोग्य आदी विभागात पन्नासहून अधिक ठेकेदार कार्यरत आहेत. एकट्या बांधकाम विभागात यंदाच्या चालू वर्षी शंभर कोटीच्या घरात कामे झाली आहेत. आरोग्य व स्वच्छता विभागाच्या ठेकेदारानेही कोपऱ्याने खणून महापालिकेला ओरबाडली आहे. असे अनेक ठेकेदार आहेत. नाले, रस्ते करून त्यांच्या तिजोरीचा मार्ग सशक्त बनविला आहे. परंतु कठीण काळी महापौर निधीला मदत करताना ठेकेदारांच्या हाताला 'लकवा' मारला आहे. 

जवळपास वीस लाख लोकसंख्या असलेल्या महापालिकेच्या महापौर निधीला तीन लाख रूपये जमा होतात, यातून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षासह महापालिकेवरची नाराजी उघड होत आहे. त्यात ठेकेदार दगडाच्या काळजाचे निघाले आहेत.

कोण आहेत प्रमुख ठेकेदार?

ठाकूर  इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड (टीआयपीएल)

गुरुजी इन्फ्रा. प्रा. लि.

साई गणेश इंटरप्रायजेस

स्थापत्य कन्सल्टंट प्रा. लि.

बिटकॉन इंडिया इन्फ्रा. प्रा. लि.

आर. ए. घुले

सिद्धी ट्रेडर्स

वास्तुशील्प

डेल्टाटेक कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.

झेनिथ कन्स्ट्रक्शन

जे. टी. राऊंडले

स्वस्तिक इफ्रालॉजिक प्रा. लि.

श्री साईबाबा कन्स्ट्रक्शन

चिंतामणी प्रोजेक्ट प्रा. लि.

डिंगोरकर ट्रान्स्पोर्ट

संकेत इंटरप्रायजेस

एम. एस. जाधव

नगरसेवकांचे मानधन 'लालफितीत'

विरोधीपक्ष नेत्याने महापौर निधीला सर्वात प्रथम प्रतिसाद देत त्यांच्या गटातील नगरसेवकांचे एक महिन्याचे मानधन महापौर सहाय्यता निधीत जमा करावे, असे आयुक्तांना पत्र दिले. त्यांच्यावर राजकीय कुरघोडी करत सत्ताधारी गटनेत्यांनी त्यांच्या नगरसेवकांचे दोन महिन्याचे मानधन महापौर सहाय्यता निधीला देण्याचे उदारमतवादी धोरण स्वीकारले. मात्र, विशेष सर्वसाधरण सभेत हा ठराव मंजूर केल्याशिवाय मानधन महापौर निधीत जमा करता येत नसल्याने दोन्ही गटाचे मानधन लालफितीत अडकून पडले आहे.

महापालिका प्रशासनाने या संदर्भात महापौर सहाय्यता निधीसाठी ट्रस्ट स्थापन केला आहे. तो ठरावानंतर अलिबाग येथील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केला जाईल. त्यानंतर त्या खात्यावरील गंगाजळी कोविड रुग्णांच्या खर्चात वर्ग केले जातील.

भाजपा नगरसेविकेने लावली सुई

सत्ताधारी भाजपा नगरसेवक लीना गरड यांनी भाजपा गट नेत्यांच्या धोरणाला सुई लावत त्यांचे मानधन महापौर निधीत जमा करण्यास विरोध केला आहे. त्यांनी आयुक्तांकडे एका पत्राद्वारे दोन महिन्याच्या मानधनाची रक्कम चक्क मागितली आहे. तो निधी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान सहाय्यता निधीत त्यांना जमा करायचा आहे.