पुणे : देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून सर्वत्र मदत पोचविण्यासाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये  आर्थिक मदत देण्याचे आवाहन शासकीय पातळीवरून करण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेनेही त्यांच्या सहायता निधीला मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. याच्या दोन पावले पुढे जात आता नगरसेवकांनीही स्वत:चा सहायता निधी सुरू केला असून नागरिकांना मदतीचे जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे. येरवड्यातील प्रभाग क्रमांक सहामधील एका नगरसेविकेच्या नावाने हा निधी गोळा केला जात आहे. सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेविका श्वेता श्रीशेठ चव्हाण यांच्याकडून नागरिकांना मदतीचे आवाहन केले जात आहे. वास्तविक अशा स्वरूपाची मदत गोळा करायला धमार्दाय आयुक्तांची परवानगी लागते. नोंदणीकृत संस्था मदत घेऊ शकते. चव्हाण यांच्या आवाहनाचे मेसेज आणि तशा इमेजेस सोशल मीडियावर पाठवल्या जात आहेत. या इमेजमध्ये बँकेचे खाते, शाखा आदी सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे फोटोही आहेत. एखादी संस्था अथवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० च्या कलम ४१सी (२) नुसार परवानगीसाठी अर्ज करणे कानी त्यातील तरतुदींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. तसेच जमा केलेल्या वर्गणीचा हिशोब देणे आवश्यक आहे. हिशोब दिल्यास अशा व्यक्तीस मागाहून सुधा परवानगी दिली जाउ शकते. परंतु, हिशोब न दिल्यास अथवा जमा वर्गणीचा गैरवापर केल्यास फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल हाऊ शकतो असे पुण्याच्या धमार्दाय सहआयुक्तालयाकडून यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि महापौर मदत निधी हा नियमावलीतच आहे. परंतु नगरसेवकांच्या नावाने निधी मागता येत नाही. चव्हाण यांनी मदतीचे आवाहन केलेली संस्था नोंदणीकृत आहे. संस्थेच्या नावाने मदत मागण्याऐवजी नगरसेविकेच्या नावाने मदत मागत त्याला नगरसेविका सहायता निधीचे नाव देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 

आमच्या प्रभागात ९५ टक्के लोकवस्ती ही झोपडपट्टीत राहणारी आहे. गोरगरिबांना मदतीची आवश्यकता आहे. अनेकजण मदत करायला पुढे येत आहेत. गोरगरिबांकडून रेशनसोबत खचार्साठी थोड्याफार पैशांचीही मागणी होते. आम्ही नागरिकांना धान्य, भाज्या, औषधे आदींची मदत करीत आहोत. नागरिकांना मदतीचे आवाहन केले असून वायएमसी मेमोरियल फाऊंडेशन या नोंदणीकृत संस्थेचा खाते क्रमांक दिला आहे. त्यातून अन्नधान्य आणि आर्थिक मदत केली जाणार आहे.