वसई :गोरगरीब जनतेला अल्पदरात अन्नधान्य मिळावे म्हणून सरकारने शिधावाटप योजना सुरु केलेली आहे. पण शिधा पत्रिका मिळवण्यासाठी किती पापड बेलावे लागतात. पुरवठा विभागातले अधिकारी लोकांना कशाप्रकारे त्रास देतात आणि पुरवठा कार्यालयात चक्रा मारायला लावतात. ते शेकडो शिधापत्रिका धारकाने पाहिले आहे. मात्र वसई पुरवठा विभागातील अव्वल कारकून अविनाश लोखंडे यांना आपण सरकारी अधिकारी आहोत, त्यामुळे दुसर्‍या सरकारी कार्यालयातून सही शिक्क्यासह आलेल्या कागदपत्रांवर संशय घेणे योग्य नाही, याचाही विसर पडलाय. एका महिलेने शिधापत्रिका विभक्त करण्यासंदर्भात केलेल्या अर्जासोबत मुंबईच्या शिधावाटप कार्यालयाने सही शिक्क्यासह दिलेले कॅन्शलेशन दाखला असतानाही लोखंडे यांनी त्यावर अविश्वास दाखवत, तो अर्ज पुर्नर पडताळणीसाठी पाठवायला सांगितले. म्हणजे लोखंडे साहेबांचा मुंबईच्या शिधावाटप अधिकार्‍यांवर विश्वास नाही असेच म्हणावे लागेल. सरकारी नियमानुसार शिधापत्रिका धारकाने शिधा पत्रिकेसाठी अर्ज केल्यावर अर्जदार जर त्याच राज्यातला असेल तर त्याला ७दिवसात आणि पर राज्यातला असेल तर १४ दिवसात शिधापत्रिका देणे बंधनकारक आहे. असे असताना लोखंडे यांनी अर्जदार महिलेचा अर्ज ३ महिन्यांनी पुर्नर पडताळणीसाठी पाठवणे म्हणजे सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठ्या बाबतच्या नियमांची पायमल्ली करण्यासारखे आहे. तसेच नवीन अर्जदाराला प्रतिज्ञापत्र, अटेस्टेड, उत्पन्नाचा पुरावा व एक माणलासा शिधापत्रिका देता येत नाही, असे अनेक उत्तरे काढून प्रकरण निकाली लावण्याचा मनमानी कारभार करीत आहेत. परंतु दुय्यम, विभक्त, परराज्यातील अर्जाला प्रतिज्ञापत्र द्यावे असा शासन नियम आहे. आदिवासी, दलित, गोरगरीब लोकांना प्रतिज्ञपत्रासाठी १०० ते १५० रुपये खर्च करावे लागतात. कार्डाची किंमत मात्र २० रुपये आहे. मग हा मनमानी नियम कशासाठी? एका नावाचे कार्ड देता येत नाही, अशी माहिती मिळाली असता. तालुक्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या माहितीची शाहानिशी करण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली असता, त्यांना अशी माहिती दिली की, अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या वेबसाईडवर ही माहिती उपलब्ध आहे तेथून घ्यावी, असे उत्तर देऊन त्यांनी आपले हात झटकले आहे.

ज्या अविनाश लोखंडे यांनी हा प्रताप केला आहे. त्यांच्या सेवा कालीन बदल्या बाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे. २०११ ते २०१५ या काळात ते वसई पुरवठा विभागात अव्वल कारकून म्हणून होते. २०१५ ला त्यांची बदली पालघरला झाली आणि २०१७ ला पुन्हा ते आश्चर्यकारकरित्या वसईच्या पुरवठा विभागात आले. हा सगळा चमत्कार पाठीशी कुणीतरी गोड फादर असल्याशिवाय होवू शकत नाही. पण लोखंडे यांनी तो करून दाखवलाय. कारण वसई पुरवठा विभाग सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी आहे. ठीक आहे त्यांनी पुन्हा आपली बदली वसईमध्ये करून कशी घेतली हा पुढे चौकशीचा भाग होवू शकतो. पण शिधापत्रिका मिळवण्यासाठी अर्जदारांना त्रास का? वसई तालुक्यात साधारण २०० ते २२५ रेशनिंग दुकाने आहेत आणि प्रत्येक दुकानावर १५० ते २०० कार्डधारक आज धान्य मिळत नसल्याने पुरवठा अधिकार्‍यांच्या नावाने बोंब मारत आहेत. काय तर म्हणे त्यांची कार्ड ‘एनपीएच’मध्ये गेलीत. त्यामुळे त्यांना धान्य मिळत नाही. हा सगळा प्रकार संतापजनक असून या प्रकरणी अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी केली जात आहे.