पुन्हा एकदा मंदिर प्रवेश
- by सुभाष थोरात
- Sep 03, 2020
- 544 views
'चलो पंढरपूर' अशी हाक देत भाजपाच्या पावलावर पाऊल टाकून वंचित बहुजन आघाडी आणि विश्व वारकरी सेनेने अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने मंदिरे उघडावीत म्हणून आंदोलन सुरू केले आहे. 31 ऑगस्टला पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरासमोर आंदोलन करण्यात आले. याच्या जोडीने रामदास आठवले यांनी ८ सप्टेंबर पर्यंत मंदिरे जर उघडले नाहीत तर नऊ सप्टेंबर पासून जेलभरो आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. त्याच्या जोडीनेच एमआयएमने मंदिर मज्जिद उघडावीत म्हणून आंदोलन सुरू केले आहे.
मंदिर, मज्जिद, चर्च दर्शनासाठी खुली करावीत अशी या पक्षांची इच्छा आहे. कोरोना मुळे गर्दी होऊ नये यासाठी सरकारने मंदिरे व इतर प्रार्थना स्थळे बंद केली आहेत. ती लोकांच्या सुरक्षेसाठी. देवदर्शना पेक्षा आणि मंदिर इकॉनॉमी पेक्षा ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे.
चुकीच्या लॉकडाऊन मुळे आज सर्वसामान्य वंचित दलित आदिवासी जनतेचे मूलभूत प्रश्न अक्राळविक्राळ स्वरूपात पुढे आले आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. हे वास्तव डावलून वरील पक्षांना प्रार्थना स्थळांसाठी आंदोलन का करावेसे वाटते? भाजप आणि एमआयएम पक्ष केवळ महाराष्ट्रात नाहीत, इतर राज्यांमध्ये आहेत. तेथे त्यांच्या अश्या भूमिका नाहीत. हे पाहिले तर असा निष्कर्ष निघतो की कुठल्याही कारणाने महाआघाडी सरकारला अडचणीत आणणे हाच हेतू यामागे दिसून येतो. देवाबद्दलचा पुळका वर वरचा आहे.
आपण भाजपचे सोडून देऊ. तो पक्ष दुटप्पी आणि देवाधर्माच्या नावाने राजकारण करणारा पक्ष आहे. राम मंदिराचे भूमिपूजन करून नवीन युग निर्माण झाले अशी शेखी त्यांनी मिरवली आहे . या वेळी "अग्रजन्मी (ब्राह्मण) हे जगाचे गुरु आहेत, सर्वश्रेष्ठ आहेत" असा मनुस्मृतीतील श्लोकाचा उदघोष करून आर एस एस प्रमुख भागवतांनी ब्राह्मणी धर्माच्या पुनरुज्जीवनाचे सूतोवाच केलेच आहे. मंदिराचे राजकारण करूनच भाजप सत्तेवर आलाय . एमआयएमचे राजकारण आपल्याला माहित आहे. "एकमेका करू साहय अवघे धरू कुपंथ" ही भाजप संदर्भात त्यांची भूमिका राहिली आहे.
पण प्रश्न आहे स्वतःला आंबेडकर वादाचे पाईक म्हणून घेणाऱ्या पक्षांचा. कारण आंबेडकर वादात असे उलट्या पावलांचे राजकारण बसत नाही. एक वेळ रामदास आठवले यांना आपण सोडून देऊ. त्यांना फार किंमत द्यायची गरज नाही. त्यांचा मेंदू पूर्ण उलटा फिरलेला आहे . पण प्रकाश आंबेडकर यांच्या बद्दल दोन शब्द बोललेच पाहिजेत. ते आज महाराष्ट्रातील एक दखलपात्र नेते आहेत.
त्यामुळे ते ज्या राजकीय चाली खेळतात त्यामुळे कोणाचा फायदा होतो आणि कोणाचा तोटा होतो याचा आजच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर हिशोब मांडणे भाग आहे.
अॅड. आंबेडकरांनी राजकारणात प्रवेश करताना सुरुवातीला ज्या भूमिका घेतल्या होत्या त्या आशादायक होत्या. त्यांनी भूमिहीनांचा प्रश्न सुरूवातीला उचलून धरला आणि जातीत गुरफटलेल्या केवळ तेवढेच प्रश्न घेऊन राजकारण करणाऱ्या संधीसाधू रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रस्थापित राजकारणाला छेद दिला. डाव्या चळवळी बद्दलही त्यांची भूमिका पारंपारिक रिपब्लिकन पक्षा पेक्षा वेगळी होती . सकारात्मक होती.
पण पुढे पुढे तेही कांशीराम यांच्या सारखे जातीय बेरजेच्या राजकारणाकडे वळले आणि वर्गीय राजकारणाला गौण स्थान मिळाले.
बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून राजकारण सुरू झाले आणि सुप्रसिद्ध असा अकोला पॅटर्न अस्तित्वात आला. या पॅटर्न च्या माध्यमातून भीमराव केराम नावाचे गृहस्थ विधानसभेसाठी निवडून आले. अकोला पॅटर्न त्याकाळी चांगलाच गाजला. भलेभले पुरोगामीही त्याचे समर्थन करू लागले. आम्ही त्यावेळीही जातीय बेरजेचे राजकारण बहुजनवादी राजकारण नाही असे ठामपणे सांगितले होते. कारण भांडवलशाही मुळे जातींची एकसंघता भंग पावली आहे आणि प्रत्येक जातीत वर्ग निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे एकाच जातीत परस्परविरोधी हितसंबंध असणारे वर्ग आज अस्तित्वात आहेत. जात म्हणून ते एक वेगळा गट दिसत असले तरी वर्ग म्हणून एक नाहीत ह्या वस्तुस्थिती मुळे जाती बेरजेचे राजकारण बहुजनवादी राजकारण होऊ शकत नाही.
आमच्या दृष्टीने बहुजनवादी राजकारण म्हणजे सर्व जातीतील कष्टकरी जनतेचे प्रश्न घेऊन सामाजिक, आर्थिक, लिंगभावी विषमतेला विरोध करत, देवाच्या आणि धर्माच्या नावाने होणाऱ्या शोषणाच्या आणि अंधश्रद्धांच्या विरोधी भूमिका घेत राजकारण करणे म्हणजे बहुजनवादी राजकारण . आंबेडकरवादाचीही मूलभूत दृष्टी हीच आहे. बहुजन महासंघाने स्वीकारलेले हे जाती बेरजेचे राजकारण पुढे पुढे हळूहळू निकालात निघाले आणि नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या तोंडावर वंचित बहुजन आघाडी चा नवा प्रयोग सुरू झाला. अकोला पॅटर्नच्या वेळी असणारी राजकीय परिस्थिती आता पूर्ण बदलली होती. बाबासाहेबांनी ज्या सनातन वैदिक विचारसरणींच्या विरुद्ध लढण्यात आपली उभी हयात घालवली तीच विचारसरणी देशाच्या केंद्रीय सत्तेत पूर्ण बहुमताने येऊन बसली होती. तिचा पराभव करणे हे एकमेव उद्दिष्ट धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी शक्तीं पुढे होते. स्वाभाविकपणे आंबेडकरवादी विचारसरणीच्या वंचित बहुजन आघाडी पुढेही हेच उद्दिष्ट असणार याबद्दल कोणाला शंका नव्हती. पण वंचित बहुजन आघाडीचे लाखा लाखाच्या संख्येने मेळावे भरू लागले आणि वंचित बहुजन आघाडी हवेत तरंगू लागली. तिने आपल्या शक्तीचे आकलन इसाप नीतीतील बेडकासारखे करायला सुरुवात केली. त्यात एमआयएमची साथ मिळाल्यामुळे चार चाँद लागल्या सारखीच परिस्थिती निर्माण झाली.
मग अर्थातच भाजपा विरोधातील आघाडीचे जागावाटपाचे गणित जुळले नाही. आणि ते जुळू नये अशीच वंचित बहुजन आघाडीची चाल होती. वंचित स्वतंत्रपणे लढली, निवडून कोणी आले नाही मते मात्र भरपूर खाल्ली. आणि भाजपचा भरभरून फायदा झाला. तीच गोष्ट विधानसभेची. युतीलाच बहुमत मिळाले . सेनेने नवी गुढी उभारल्यामुळे भाजपाच्या जानवेधारी हिंदुत्वाला शह बसला. त्याच्याच वैफल्यातून ते मंदिर मंदिर करत जनतेच्या भावनांना हात घालत आहेत.
आता वरील गोष्टीसाठी कसेही युक्तिवाद केले तरी वस्तुस्थिती तीच राहते. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी च्या राजकारणामुळे भाजपाच्या विजयाला हातभार लागला. हे सत्य बदलत नाही. आमच्या दृष्टीने संविधान विरोधी, जातीव्यवस्था समर्थक, ब्राह्मण वर्णवर्चस्ववादी आणि खाजगी, बड्या भांडवलाचे दलाल असणाऱ्या भाजपचा पराभव करणे हे कुठल्याही आंबेडकरवादी राजकारणाचे आजच्या परिस्थितीत एकमेव उद्दिष्ट असू शकते. त्या उद्दिष्टाला या ना त्या प्रकारे दुर्लक्षित करणे हे आत्मघाती आंबेडकरवादद्रोही राजकारण आहे.
आत्ता पंढरपूरचा मंदिर प्रवेश म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीचा मोठा राजकीय विनोद आहे. वंचित घटकांचे रोजगारी सारखे जीवन मरणाचे प्रश्न सोडून बाजार वादाच्या पूर्ण आहारी गेलेल्या मंदिर लॉबीच्या हितासाठी झटणे याला वंचितचे राजकारण म्हणावे काय? मंदिरे आज बहुजनांच्या शोषणाची केंद्र बनली आहेत. धर्माशी देवांशी त्यांचा काही संबंध नाही, धंद्याची संबंध आहे. देऊळ चित्रपटात ही वस्तुस्थिती चांगली मांडली आहे. आणि पंढरीच्या विठ्ठला बद्दल बोलायचे तर "असता पांडुरंग अंतरी कशास जासी पंढरी"हे संतांनी सांगून ठेवले आहे.बाराव्या शतकात उदयाला आलेल्या वारकरी पंथाने सनातन वैदिकांशी दोन हात करून समतेची पताका उंचावली हे खरे आहे. परंतु आजचे वारकरी टाळ कुटण्या पलीकडे आणि वारीला जाण्या पलीकडे काय करताहेत . वारकरी पंथांचा वारसा त्यांनी पुढे चालवला आहे काय? त्यातील कित्येकांची कीर्तने बीजेपीच्या प्रचारापेक्षा वेगळी नाहीत.
वंचितची काही मंडळी याचे समर्थन करताना वंचित राजकीय पक्ष आहे आणि या पक्षात सर्व जाती धर्मातील लोक आहेत. त्यात हिंदू ही आहेत, असे समर्थन करतात. समाजातील सर्वांचे प्रश्न घेऊन उभा राहणारा पक्ष असल्यामुळे मंदिर उघडण्याची भूमिका घेतली तर बिघडले कुठे? असा त्यांचा सवाल आहे.
त्यांना आम्ही सांगू इच्छितो, डावे पक्ष हे ही राजकीय पक्ष आहेत; या पक्षाचे अनुयायी सर्व धर्मीय आहेत आणि या पक्षातही हिंदू धर्मातून आलेले किंबहुना हिंदू धर्मातून आलेलेच बहुसंख्य लोक आहेत. ते वंचित मध्ये असणाऱ्या हिंदूंपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत. पण त्यांनी कधी आपल्या पक्षातील हिंदू धर्मातून आलेले मुस्लिम धर्मातून आलेले अनुयायी दुखावतील म्हणून विचारांना मुरड घालणाऱ्या भूमिका घेतलेल्या नाहीत. राम मंदिराचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून आज तागायत या प्रश्नावर आपल्या विचारसरणीशी सुसंगत आणि थेट भूमिका जर कोणी घेतली असेल तर ते फक्त डावेच पक्ष आहेत. शहाबानू प्रश्ना संदर्भात समर्थनाची स्पष्ट भूमिका घेणारे डावेच होते. शबरीमाला मंदिरात स्त्रियांना मुक्त प्रवेश असावा या सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे खुले समर्थन फक्त डाव्यांनी केले. अशी हजारो उदाहरणे देता येतील.
जाती प्रश्नावर डाव्यांनी काही काम केले नाही अशी मतलबी टीका नेहमी केली जाते. परंतु दलित जनतेचे वर्गीय पातळीवरचे सर्व प्रश्न डाव्यांनीच घेतले आहेत. तसेच, सामाजिक पातळीवरचे जे जे प्रश्न समोर आले आहेत या सर्व प्रश्नांवर डाव्यांनी दलित जनतेच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतल्या आहेत. आपल्या विचारांवर ठाम राहणे हे जसे डाव्यांचे वैशिष्ट्य आहे, तसेच ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे होते. नाहीतर हिंदू कोड बिला संदर्भात सत्ता गमावण्याची भूमिका त्यांनी घेतली नसती. "हक्काची सत्ता मिळवण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीला असे राजकारण करावे लागते" असे अकलेचे तारे तोडणाऱ्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा हा वारसा समजून घेणे गरजेचे आहे.
आज वंचित दलित शोषित जनतेचे हजारो प्रश्न मृत्यूच्या भया सारखे समोर ठाकलेले असताना, भाजपा एम आय एम रिपब्लिकन पार्टी (आठवले ) आणि वंचित बहुजन आघाडी यांनी जी संगीत बारी (मंदिर वारी) सुरू केली आहे हा योगायोग मानावा काय?
त्याचे मुख्य सूत्रधार कोण असतील हे शहाण्यास सांगणे न लगे.
Writer