रायगड(धर्मानंद गायकवाड):- रायगड जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेवून काम करावयाचे आहे. आपण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असून रायगड जिल्ह्यासाठी शासनाकडून सन 2022-23 करिता प्राप्त झालेला विकासनिधी संबंधित यंत्रणांनी विहीत कालावधीत खर्च करावा, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.श्री.उदय सामंत यांनी आज येथे केले.
जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पालकमंत्री ना.श्री.उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते.
             

यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार जयंत पाटील, बाळाराम पाटील, अनिकेत तटकरे, भरत गोगावले, प्रशांत ठाकूर, रवींद्र पाटील, आमदार कु.आदिती तटकरे, आमदार महेंद्र थोरवे, महेश बालदी, महेंद्र दळवी, जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील, अपर जिल्हाधिकारी अमोल यादव, अप्पर पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे, अलिबाग उपवनसंरक्षक आशिष ठाकरे, रोहा उपवनसंरक्षक श्री.अप्पासाहेब निकत, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.पद्मश्री बैनाडे, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त गणेश देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहत्रे तसेच शासकीय विभागांचे विभाग व कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.
             

या बैठकीत मागील बैठकीचे इतिवृत्त व त्यावरील कार्यवाहीच्या अहवालास समितीमार्फत मान्यता देण्यात आली. सन 2022-23 चा प्रारुप आराखडा व सन 2021-22 अंतर्गत दि. जानेवारी 2022 अखेरील खर्चाचा आढावा सादरीकरणाच्या माध्यमातून समितीसमोर मांडण्यात आला. लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांमार्फत प्रलंबित विषयांचा निपटारा होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेली अंमलबजावणी व अंतिम टप्प्यात असलेल्या विविध उपाययोजना त्वरीत पूर्णत्वास न्याव्यात, अशा सूचना पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे ना.श्री.उदय सामंत यांनी दिल्या.
           

पालकमंत्री ना.श्री.उदय सामंत यांनी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध विषयांवर जिल्हा प्रशासनामार्फत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले. जिल्हा वार्षिक नियोजनच्या निधीतून सर्वांनी मिळून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देवू या, यासाठी सर्व पदाधिकारी आणि अधिकारी यांचे योगदान निश्चितच महत्वाचे राहणार आहे, असेही पालकमंत्री ना.श्री.उदय सामंत म्हणाले.
             

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी पालकमंत्री ना.श्री.उदय सामंत व उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी सूचित केलेल्या बाबींबाबत तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले. जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी यावेळी उपस्थित समिती सदस्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीबद्दल माहिती देताना सांगितले की, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 करिता रु.275.00 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून प्राप्त निधीपैकी रु.275.00 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी सप्टेंबर 2022 अखेर रु.181.61 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 66.00 टक्के इतकी आहे.
             

अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत सन 2021-22 मध्ये एकूण रु.25.60 कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात असून प्राप्त निधीपैकी रु.25.60 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी सप्टेंबर 2022 अखेर रु.25.60 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 100 टक्के इतकी आहे.
             

तर आदिवासी उपयोजनांतर्गत सन 2021-22 मध्ये एकूण रु.32.98 कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून प्राप्त निधीपैकी रु.32.98 कोटी इतका निधी आत्तापर्यंत वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी सप्टेंबर 2022 अखेर रु.18.15 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 55.00 टक्के इतकी आहे.

सन 2021-22 मध्ये कोविड 19 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु.51.83 कोटी रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देवून रु.56.70 कोटी निधी वितरीत करण्यात आला असून सप्टेंबर 2022 अखेर रु 38.39 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 67.7 टक्के इतकी आहे.                   

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 मध्ये नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत रु.8.56 कोटी रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देवून रु.8.18 कोटी निधी वितरीत करण्यात आला असून सप्टेंबर 2022 अखेर रु.4.99 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 61.0 टक्के इतकी आहे.
           

सन 2021-22 अंतर्गत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकूण रु.62.72 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत रु.1.20 कोटी व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रु.6.56 कोटी असे एकूण रु.70.48 कोटी इतक्या रकमेचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले असून त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे :- सर्वसाधारण योजना-महसूली बचत 50.14 कोटी, भांडवली बचत 12.58 कोटी, महसूली वाढ 50.14 कोटी, भांडवल वाढ 12.58 कोटी, एकूण 62.72 कोटी. अनुसूचित जाती उपयोजना-महसूली बचत 1.20 कोटी, भांडवली बचत निरंक, महसूली वाढ 1.20 कोटी, भांडवल वाढ निरंक, एकूण 1.20 कोटी. आदिवासी उपयोजना-महसूली बचत 4.20 कोटी, भांडवली बचत 2.36 कोटी, महसूली वाढ 4.20 कोटी, भांडवल वाढ 2.36 कोटी, एकूण 6.56 कोटी. असे एकूण महसूली बचत 55.54 कोटी, भांडवली बचत 14.94 कोटी, महसूली वाढ 55.540 कोटी, भांडवल वाढ 14.94 कोटी, एकूण 70.48 कोटी.
               

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत केलेल्या पुनर्विनियोजनापैकी कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी रु.47.03 कोटी रकमेचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रु.320.00 कोटी तरतूद मंजूर करण्यात आली असून रु.95.32 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रु.25.64 कोटी तरतूद मंजूर असून रु.3.52 कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. तसेच आदिवासी उपयोजनेसाठी रु.41.06 कोटी तरतूद मंजूर असून रु.8.62 कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे:-
             

सर्वसाधारण योजना- अर्थसंकल्पिय तरतूद रु.320.00 कोटी, प्राप्त तरतूद रु.95.32 कोटी, वितरीत निधी रु.12.41 कोटी. अनुसूचित जाती उपयोजना- अर्थसंकल्पिय तरतूद रु.25.64 कोटी, प्राप्त तरतूद रु.3.52 कोटी, वितरीत निधी रु.1.28 कोटी. आदिवासी उपयोजना- अर्थसंकल्पिय तरतूद रु.41.06 कोटी, प्राप्त तरतूद रु.8.62 कोटी, वितरीत निधी रु.0.99 कोटी. असे एकूण अर्थसंकल्पिय तरतूद रु.386.70 कोटी, प्राप्त तरतूद रु.107.46 कोटी, वितरीत निधी रु.14.68 कोटी आहे.
             

बैठकीच्या शेवटी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी आपापसातील योग्य त्या समन्वयाने हा निधी जिल्ह्यातील विकास कामांवर विहीत कालावधीत खर्च करावा. या कामांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या दृष्टीने कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा पालकमंत्री ना.श्री.उदय सामंत यांनी व्यक्त करून जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वांचे सहकार्य मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला व सर्व उपस्थितांचे आभार मानले.